खांबाळा ग्रामपंचायत एससी प्रवर्ग सरपंच पदाच्या आरक्षणापासून वंचित

khambala-gram-panchayat तालुयातील मौजे खांबाळा येथे मागील २० वर्षांपासून अनुसूचित जाती प्रवर्गाला सरपंच पदाचे आरक्षण न मिळाल्याने लोकशाही हक्कापासून वंचित आहे. त्यामुळे न्याय द्यावा, अशा मागणीचे निवेदन १३ ऑटोंबर रोजी लहुजी शक्ती सेना, महाराष्ट्र राज्य, पश्चिम विदर्भ विभागाच्या वतीने तहसीलदार, मानोरा यांना निवेदन दिले आहे. दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४३-डी आणि मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ ऑगस्ट २०२४ च्या या ऐतिहासिक निकालाचा आधार घेऊन ही मागणी करण्यात येत आहे. मौजे खांबाळा आणि विळेगाव येथील एकूण लोकसंख्या १८२२ असून, त्यापैकी २०११ च्या जनगणनेनुसार अनुसूचित जातीची (एससी) लोकसंख्या ३२४ (सुमारे १७.८० टक्के) आहे.

 

 

 

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४३-डि नुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळणे हा मूलभूत व संवैधानिक हक्क आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि चक्रानुक्रम रोस्टर नियमानुसार, ज्या गावात अनुसूचित जातीची लोकसंख्या १० टक्के पेक्षा जास्त आहे, तिथे लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार आरक्षण फिरणे बंधनकारक आहे. परंतु सन २००५ ते २०२४ या २० वर्षांच्या कालावधीत खांबाळा ग्रामपंचायतीचे सरपंच पद इतर विविध प्रवर्गासाठी (ओबीसी, एसटी सर्वसाधारण) आरक्षित झाले, मात्र एकदाही ते अनुसूचित जाती (एससी) प्रवर्गासाठी आरक्षित करण्यात आले नाही. २० वर्षात ४ निवडणुका होऊनही हा प्रवर्ग आरक्षणापासून वंचित राहिला आहे, जे रोस्टर प्रणालीच्या मूळ तत्वाचे उल्लंघन आहे.

 

 

लोकशाहीत कोणत्याही एका प्रवर्गाला दीर्घकाळ प्रतिनिधित्वापासून दूर ठेवणे हे समतेच्या तत्वाच्या विरोधात आहे. २० वर्षांचा प्रदीर्घ अन्याय दूर करून आमच्या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणणे गरजेचे आहे. वरील कायदेशीर बाबी आणि लोकसंख्येची आकडेवारी लक्षात घेऊन, आगामी सन २०२७ च्या ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणुकीत मौजे खांबाळा येथील सरपंच पद ’अनुसूचित जाती’ साठी आरक्षित म्हणून घोषित करण्यात यावे, व आमच्या न्याय्य हक्कांचे रक्षण करावे. असे निवेदनाद्वारे कळविले आहे. निवेदनावर लहुजी शक्ती सेना विदर्भ अध्यक्ष डॉ. रमेश चंदनशिव, उपाध्यक्ष अजय इंगोले, वाशीम जिल्हा महासचिव विनोद जाधव, चेतन पवार, संदीप जाधव आदींच्या स्वाक्षर्‍या आहेत.