नवी दिल्ली,
Relief for Coal India workers दिवाळीपूर्वी कोल इंडिया लिमिटेडमध्ये खाणकामाशी संबंधित काम करणाऱ्या सुमारे एक लाख कंत्राटी कामगारांसाठी दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. कंपनीने कंत्राटी कामगारांच्या परिवर्तनशील महागाई भत्त्याच्या (व्हेरिएबल डीअरनेस अलाउन्स – VDA) सुधारित दरांची घोषणा केली आहे. त्यानुसार, कामगारांच्या श्रेणीनुसार त्यांची रोजची मजुरी १,३४१ रुपयांपासून १,४४३ रुपयांपर्यंत असणार आहे. हे नवीन दर १ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू झाले असून ३१ मार्च २०२७ पर्यंत लागू राहतील. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर कामगारांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
कोल इंडिया मुख्यालयाने १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या कार्यालयीन आदेशानुसार, केंद्र सरकारच्या मुख्य कामगार आयुक्तांनी ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशाच्या आधारे ही सुधारणा करण्यात आली आहे. औद्योगिक कामगारांचा सरासरी मूल्य निर्देशांक ३० जून २०२६ रोजीच्या ४२४.८० वरून वाढून ४३१.४२ वर पोहोचला आहे. या वाढीचा विचार करून महागाई भत्त्याचे नवीन दर निश्चित करण्यात आले आहेत. कोल इंडिया आणि कंत्राटदारांच्या संयुक्त समितीने ९ ऑगस्ट २०२३ रोजी केलेल्या शिफारशीनुसार ही प्रक्रिया राबवण्यात आली आहे. नव्या दरांनुसार, अकुशल कामगारांना १,१७६ रुपये मूळ वेतन आणि १६५ रुपये महागाई भत्ता मिळून दररोज १,३४१ रुपये मिळतील. अर्धकुशल आणि अकुशल पर्यवेक्षकीय श्रेणीतील कामगारांना १,२०६ रुपये मूळ वेतन आणि १६९ रुपये महागाई भत्त्यासह १,३७५ रुपये, कुशल कामगारांना १,२३६ रुपये मूळ वेतन आणि १७३ रुपये भत्त्यासह १,४०९ रुपये, तर उच्च कुशल कामगारांना १,२६६ रुपये मूळ वेतन आणि १७७ रुपये महागाई भत्त्यासह दररोज १,४४३ रुपये मिळतील.
या निर्णयाचा लाभ कोल इंडिया लिमिटेडच्या सर्व अनुषंगी कंपन्यांमधील खाणकामाशी संबंधित कंत्राटी कामगारांना होणार आहे. यात धनबाद येथील भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) मधील सुमारे ६,००० कंत्राटी कामगारांचाही समावेश आहे. झरिया, धनबाद, सिंदरी, कतरास आणि इतर कोळसा क्षेत्रांमध्ये ड्रिलिंग, कोळशाची वाहतूक, ओव्हरबर्डन हटवणे, सपोर्ट वर्क आणि साफसफाई यांसारखी कामे करणाऱ्या कामगारांच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे. सुधारित दरांनुसार वेतन देण्याची जबाबदारी कंत्राटदारांवर सोपवण्यात आली आहे. संबंधित कामगारांच्या श्रेणी आणि लागू नियमांनुसार वेतन निश्चित करून त्यांना नवीन दराने पैसे मिळतील, याची खात्री करणे आवश्यक आहे. दिवाळीपूर्वी झालेल्या या निर्णयामुळे कोल इंडिया क्षेत्रातील कंत्राटी कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक आधार मिळण्याची अपेक्षा आहे.