राहुल गांधींना 'सुप्रीम' दिलासा!

Relief for Rahul Gandhi from the court लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना मानहानीच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी केलेल्या कथित टिप्पणीशी संबंधित प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्याच्या सुनावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्तास स्थगिती दिली आहे. राहुल गांधी यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती अपरेश कुमार सिंह यांच्या खंडपीठाने संबंधित पक्षांना नोटीस बजावली असून, चार आठवड्यांच्या आत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे प्रकरण २०१८ मध्ये राफेल लढाऊ विमान खरेदी करारावरून राहुल गांधी यांनी केलेल्या कथित वक्तव्याशी संबंधित आहे.

 

 

या वक्तव्यादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी आक्षेपार्ह शब्द वापरल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यानंतर राहुल गांधी यांच्याविरोधात मानहानीची तक्रार दाखल करण्यात आली होती. या वक्तव्यामुळे त्यावेळी राजकीय वातावरणही तापले होते आणि भाजपने त्याला तीव्र विरोध दर्शवला होता.सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या आदेशामुळे या मानहानी प्रकरणातील कनिष्ठ न्यायालयाची कार्यवाही पुढील आदेशापर्यंत थांबणार आहे. दरम्यान, राहुल गांधी आणि विरोधी पक्षांच्या राजकीय हालचालीही सुरू आहेत. सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशेने काढण्यात आलेल्या मोर्चात राहुल गांधी यांच्यासोबत इंडिया आघाडीतील नेते आणि कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. या वेळी सरन्यायाधीशांना निवेदन देण्याची राहुल गांधी यांची योजना होती. मात्र, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सकाळीच प्रसारमाध्यमांना आपण राहुल गांधी यांची भेट घेऊ शकणार नसल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर राहुल गांधी यांनी आज इंडिया आघाडीतील खासदार आणि नागरी समाजातील प्रतिनिधींना आपल्या निवासस्थानी चहासाठी आमंत्रित केले आहे. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांमध्ये पुढील रणनीतीबाबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

 

 

दुसरीकडे, मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (SIR) मुद्द्यावरून काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्ष केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगावर टीका करत आहेत. या संदर्भात विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे. मतदार यादीची पारदर्शकता कायम ठेवणे आणि मतदारांच्या अधिकारांचे संरक्षण करणे हे लोकशाही व्यवस्थेसाठी आवश्यक असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. या मुद्द्यावरून विरोधी पक्ष मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणीही करत आहेत. त्यामुळे एका बाजूला राहुल गांधी यांच्या मानहानी प्रकरणातील न्यायालयीन घडामोडी, तर दुसऱ्या बाजूला मतदार यादीच्या पुनरीक्षणावरून सुरू असलेला राजकीय संघर्ष यामुळे देशातील राजकीय वातावरण पुन्हा चर्चेत आले आहे.