‘जमीन हडपल्याचा’ आरोप आणि...

dmk-mla तामिळनाडूच्या तेनकासी जिल्ह्यात सुमारे नऊ एकर जमिनीच्या मालकीवरून वाद निर्माण झाला आहे. कोईम्बतूर जिल्ह्यातील अक्कमलाई परिसरात राहणाऱ्या मुरुगय्या या दिव्यांग व्यक्तीने आपली जमीन फसवणुकीने कडायनल्लूरचे डीएमके आमदार टी. एम. राजेंद्रन यांच्या नावावर नोंदवण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. या प्रकरणी तक्रार दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी आमदारांसह सहा जणांविरुद्ध जमीन बळकावल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा नोंदवला आहे. दरम्यान, न्याय मिळावा यासाठी मुरुगय्या यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंत्र्यांची गाडी थांबवून आपली व्यथा मांडली.

मुरुगय्या यांच्या म्हणण्यानुसार, तेनकासी जिल्ह्यातील शंकरनकोविलजवळच्या तिरुमलपुरम येथे त्यांची सुमारे नऊ एकर जमीन आहे. ही जमीन कायदेशीर वारस प्रमाणपत्राशिवाय आमदार टी. एम. राजेंद्रन यांच्या नावावर नोंदवण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. या संदर्भात त्यांनी तेनकासीच्या जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडे तक्रार सादर केली होती.

तक्रारीची दखल घेत जिल्हा गुन्हे शाखेने सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. यामध्ये संबंधित आमदार, त्यांचे भाऊ, एक उपतहसीलदार, ग्राम प्रशासकीय अधिकारी आणि सर्वेक्षण विभागातील एका अधिकाऱ्याचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या प्रकरणाचा तपास पोलिसांकडून सुरू आहे. मात्र, तक्रारीतील आरोप अद्याप सिद्ध झालेले नाहीत.

जमिनीच्या वादाबाबत मुरुगय्या यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातही अर्ज दिला होता. बुधवारी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी ते कुटुंबीयांसह कार्यालयात पोहोचले. त्याचवेळी तेनकासी जिल्ह्याचे प्रभारी मंत्री राजीव हेही तेथे उपस्थित होते. राजीव यांच्याकडे पर्यावरण आणि हवामान बदल विभागाची जबाबदारी आहे.

कार्यालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळ मुरुगय्या आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी मंत्र्यांची गाडी थांबवली आणि आपली तक्रार त्यांच्यासमोर मांडली. डीएमके आमदाराने आपल्या जमिनीवर अतिक्रमण केल्याचा आरोप करूनही अद्याप योग्य कारवाई झाली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रकारामुळे जमीन वादाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला.

मुरुगय्या यांची तक्रार ऐकल्यानंतर मंत्री राजीव यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सहाय्यकाला बोलावून घेतले. संबंधित प्रकरणाची योग्य प्रकारे चौकशी करावी आणि चौकशीचा निष्कर्ष मुरुगय्या यांना कळवावा, असे निर्देश त्यांनी दिले. जमीन बळकावल्याच्या आरोपांबाबत पोलिसांचा तपास सुरू असून, प्रकरणातील वस्तुस्थिती चौकशीनंतर स्पष्ट होणार आहे.

दरम्यान, तामिळनाडूमध्ये मंदिरांच्या मालमत्तेवरील कथित अतिक्रमणांचाही मुद्दा चर्चेत आहे. सप्टेंबरमध्ये राज्याचे हिंदू धार्मिक आणि धर्मादाय विभागाचे मंत्री एस. रमेश यांनी मंदिरांच्या जमिनीवर बेकायदेशीर कब्जा किंवा हस्तांतरण केल्याचे आढळल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असे सांगितले होते.

 

या कारवाईत कोणताही पक्षपात केला जाणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले होते. मंदिरांच्या मालमत्तेवरील अतिक्रमणाबाबत भक्त आणि आध्यात्मिक क्षेत्रातील व्यक्तींनी आवश्यक कागदपत्रांसह हिंदू धार्मिक आणि धर्मादाय विभागाकडे तक्रार करावी, असे आवाहन त्यांनी केले होते. मागील डीएमके सरकारच्या काळात मंदिरांच्या मालमत्तेवर कथित अतिक्रमण झाल्याच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी हे विधान केले होते.