‘पंचायत निवडणुकीचा काउंटडाउन’ सुरू!

allahabad-high-court उत्तर प्रदेशातील पंचायत निवडणुकांबाबत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. राज्यातील पंचायत निवडणुका तीन महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच, ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपल्यानंतर पदमुक्त होणारे ग्रामप्रमुख नवीन पंचायती स्थापन होईपर्यंत प्रशासक म्हणून काम पाहत राहतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत गावांमधील प्रशासकीय कामकाज सुरू ठेवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपल्यानंतर माजी ग्रामप्रमुखांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली होती. बुधवारी झालेली सुनावणी सुमारे तीन तास चालली. सुनावणीनंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. त्यानंतर न्यायमूर्ती अजित कुमार आणि न्यायमूर्ती गरिमा प्रसाद यांच्या खंडपीठाने निवडणुका तीन महिन्यांच्या आत घेण्याचे निर्देश दिले.

उत्तर प्रदेशातील पंचायत निवडणुकांना होणारा विलंब आणि कार्यकाळ संपलेल्या ग्रामप्रमुखांना प्रशासक म्हणून जबाबदारी देण्याच्या निर्णयाशी संबंधित याचिकांवर न्यायालयाने सुनावणी केली. वकील इम्तियाज हुसेन, दशरथ यादव आणि इतरांनी या याचिका दाखल केल्या होत्या. या प्रकरणात न्यायालयाने राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणूक प्रक्रिया निर्धारित कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, निवडणुका होऊन नवीन पंचायती स्थापन होईपर्यंत पदमुक्त होणारे ग्रामप्रमुख प्रशासक म्हणून कार्यरत राहतील. त्यामुळे गावांमधील दैनंदिन प्रशासकीय कामे आणि आवश्यक नागरी सुविधांशी संबंधित कामकाज सुरू ठेवता येणार आहे. पंचायत निवडणुकांसाठी अंतिम मतदार यादी जाहीर झाल्यानंतर आता निवडणुकीचे वेळापत्रक आणि पुढील प्रक्रिया याकडे लक्ष लागले आहे.

उत्तर प्रदेश सरकारने ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपल्यानंतर माजी ग्रामप्रमुखांकडे प्रशासकीय जबाबदारी सोपवण्याची व्यवस्था आखली होती. ही व्यवस्था २७ मे २०२६ पासून लागू करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. नवीन पंचायती स्थापन होईपर्यंत किंवा जास्तीत जास्त सहा महिन्यांपर्यंत माजी ग्रामप्रमुखांना प्रशासक म्हणून काम करण्याची जबाबदारी देण्यात येणार होती.

या नियुक्त्यांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार देण्यात आले होते. त्यानुसार, संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडून पदमुक्त होणाऱ्या ग्रामप्रमुखांची प्रशासक म्हणून औपचारिक नियुक्ती केली जाणार होती. या व्यवस्थेमागील उद्देश नवीन पंचायत अस्तित्वात येईपर्यंत गावांतील प्रशासकीय कामकाजात खंड पडू न देणे हा होता.

प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या माजी ग्रामप्रमुखांच्या अधिकारांवरही मर्यादा घालण्यात आल्या होत्या. त्यांना प्रामुख्याने दैनंदिन आणि अत्यावश्यक कामे करण्याची परवानगी होती. मोठे धोरणात्मक निर्णय घेणे किंवा नवीन योजना सुरू करणे यांसारखे अधिकार त्यांना देण्यात आले नव्हते.

गावांमधील स्वच्छता, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, पथदिवे आणि इतर मूलभूत सुविधांशी संबंधित कामे सुरू ठेवण्याची जबाबदारी प्रशासकांवर होती. सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीवर सर्वसाधारण देखरेख ठेवण्याची मुभाही होती. मात्र, मोठे आर्थिक निर्णय आणि नवीन योजनांशी संबंधित बाबींमध्ये त्यांना मर्यादित अधिकार देण्यात आले होते.

उच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयामुळे उत्तर प्रदेशातील पंचायत निवडणुकीच्या प्रक्रियेला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. पुढील तीन महिन्यांत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोग कोणती पावले उचलतात, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.