शेती सिंचनावर बंदी, मग सरकारी बांधकामांना भूजल उपशाची मुभा कशी ?

ban-on-agricultural-irrigation एकीकडे पाणीटंचाईचे संकट गडद होत असताना शेतीच्या सिंचनासाठी पाणी उपसण्यावर निर्बंध आणि दुसरीकडे सरकारी आणि खासगी बांधकामांसाठी बोअरवेलमधून पाण्याचा सर्रास उपसा सुरू असल्याचे चित्र समोर येत आहे. मग पाणी वाचविण्याचे निर्बंध नेमके कोणासाठी? शेतकर्‍यांसाठी नियमांचा बडगा आणि सरकारी आणि खासगी बांधकामांसाठी पाण्याची मुभा, असा दुजाभाव होत असेल, तर याला प्रशासनाचा कोणता न्याय म्हणायचा? शहरातील सुरू असलेल्या विविध बांधकामांच्या निमित्ताने हा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे.

 

 

 

उपविभागीय अधिकार्‍यांनी धरणातील आणि प्रकल्पतील पाण्याच्या उपशावर निर्बंध घालून उल्लंघन करणार्‍यांवर कारवाईचा इशारा दिला असताना, दुसरीकडे इमारतींच्या बांधकामांसाठी भूजलाचा वापर सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. न्यायालयाची नवीन इमारत, महसूल विभागातील अधिकार्‍यांची निवासस्थाने आणि बायपासजवळील स्मशानभूमीतील विकासकामांसाठी बोअरवेलचे पाणी वापरले जात असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या सिंचनावर बंदी घालणार्‍या प्रशासनाने सरकारी बांधकामांतील पाणी उपशाबाबत नेमकी कोणती भूमिका घेतली आहे? हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. पाणीटंचाईच्या काळात भूजलाचा जपून वापर व्हावा, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता कायम राहावी आणि विहिरी-बोअरवेलची पाणीपातळी टिकून राहावी, यासाठी प्रशासनाकडून उपसाबंदीचे आदेश जारी करण्यात येतात. मात्र, या आदेशांची अंमलबजावणी करताना सर्वांना समान न्याय मिळतो आहे का, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. शेतकर्‍यांना पिकांसाठी पाणी देताना निर्बंधांचा सामना करावा लागत असेल, तर बांधकामांसाठी मोठ्या प्रमाणावर भूजलाचा उपसा करण्याची परवानगी कोणत्या नियमांतर्गत दिली जात आहे? पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर असताना बांधकामांसाठी बोअरवेलमधील पाण्याचा वापर सुरू ठेवण्याची आवश्यकता काय? संबंधित बांधकामांना उपसाबंदीच्या आदेशातून सूट देण्यात आली आहे का? असेल, तर ती कोणत्या निकषांवर? नसेल, तर आदेशाचे उल्लंघन होत असताना कारवाई का होत नाही? या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने स्पष्ट करणे गरजेचे आहे.

 

 

कारंजा न्यायालयासमोरील टेकडीवर महसूल विभागातील उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्या निवासस्थानांची बांधकामे सुरु आहेत. या कामांसाठी सुरुवातीला नूतन सांस्कृतिक भवन परिसरातील बोअरवेलमधील पाण्याचा वापर करण्यात आल्याची माहिती आहे. मात्र, संबंधित बोअरवेल आता आटल्याचे सांगितले जात आहे.एका बाजूला पाण्याची बचत करण्याचे आवाहन आणि दुसर्‍या बाजूला बांधकामांसाठी भूजलाचा वापर, हे चित्र विसंगत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे. प्रशासनाने स्वतःच्या अखत्यारीतील कामांमध्येच पाण्याच्या वापराचे निकष स्पष्ट केले नाहीत, तर सर्वसामान्य नागरिकांकडून नियमांच्या पालनाची अपेक्षा कशी करणार, असा सवालही उपस्थित होत आहे.न्यायालयाची इमारत हे सार्वजनिक हिताचे काम असले, तरी पाणीटंचाईच्या काळात तिच्या बांधकामासाठी भूजलाचा मोठ्या प्रमाणावर उपसा करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार होणे आवश्यक नाही का? विकासकामे महत्त्वाची असली, तरी नागरिकांना पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध राहणे त्याहून महत्त्वाचे नाही का? पाण्याची टंचाई असताना बांधकामाचा वेग कायम ठेवण्यासाठी भूजलाचा वापर केला जात असेल, तर त्याचे संभाव्य परिणामही तपासले गेले पाहिजेत.