नवी दिल्ली
cjp leaders ashutosh ranka and sourav das दिल्लीतील जंतर-मंतर परिसरात परवानगीशिवाय प्रवेश करून आंदोलन केल्याच्या प्रकरणात दिल्ली पोलिसांनी कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) चे नेते आशुतोष रांका, सौरव दास आणि अजिंक्य शिंदे यांना प्रतिबंधात्मक कारवाईअंतर्गत ताब्यात घेतले. त्यानंतर तिघांनाही आज सकाळी एसईएम न्यायालयात हजर करण्यात आले. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांना पाच दिवसांसाठी न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणामुळे सीजेपीच्या नेत्यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
शांतता भंग केल्याचा पोलिसांचा आरोप
न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान दिल्ली पोलिसांनी आरोपींनी शांतता भंग केल्याचा आणि शांती राखण्यासाठी दिलेल्या बाँडमधील अटींचे उल्लंघन केल्याचा युक्तिवाद केला. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित नेत्यांनी आंदोलनासाठी नागरिकांना आवाहन केले होते. या पार्श्वभूमीवर त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्याची मागणी पोलिसांनी न्यायालयाकडे केली. न्यायालयाने आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांना पाच दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली.
दरम्यान, सीजेपीच्या कायदेशीर सल्लागार रत्ना सिंह यांनी यापूर्वी सोशल मीडियावरील पोस्टद्वारे या कारवाईची माहिती दिली होती. जंतर-मंतर आंदोलन प्रकरणात सौरव दास, आशुतोष रांका आणि अजिंक्य शिंदे यांना दिल्ली पोलिसांनी पार्लमेंट स्ट्रीट पोलीस ठाण्यात अटक केल्याचे त्यांनी नमूद केले. परवानगीशिवाय प्रतिबंधित परिसरात प्रवेश करणे, बाँडमधील अटींचे उल्लंघन करणे आणि सरकारी अधिकाऱ्याच्या कामात अडथळा आणणे, असे आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.रत्ना सिंह यांच्या माहितीनुसार, तिन्ही नेत्यांना पहाटे तीनच्या सुमारास खासगी व्हॅनमधून पार्लमेंट स्ट्रीट पोलीस ठाण्यात आणण्यात आले होते. त्यांना सकाळी न्यायालयात हजर केले जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले होते. त्यानंतर त्यांची तिहार तुरुंगात रवानगी होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी
दरम्यान, दिल्ली cjp leaders ashutosh ranka and sourav das पोलिसांनी मंगळवारी दिलेल्या माहितीनुसार, जंतर-मंतर परिसरात परवानगीशिवाय प्रवेश केल्याप्रकरणी सीजेपीचे नेते सौरव दास, आशुतोष रांका आणि अन्य सदस्यांविरोधात प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांच्या सूत्रांनुसार, संबंधित नेत्यांनी यापूर्वी ज्या कायदेशीर तरतुदींनुसार शांतता राखण्याचा बाँड भरला होता, त्या तरतुदींचाही एफआयआरमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
जंतर-मंतर परिसरात आंदोलनासाठी मोठ्या प्रमाणावर बॅरिकेडिंग करण्यात आले असतानाही कार्यकर्त्यांनी तेथे प्रवेश केला आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत घोषणाबाजी केली. या घटनेनंतर पोलिसांनी त्यांच्याविरोधात कारवाई केली. विशेष म्हणजे, अलीकडेच जंतर-मंतरला आंदोलनासाठी निश्चित केलेल्या ठिकाणांच्या यादीतून वगळण्यात आले होते.
परवानगीशिवाय जंतर-मंतर येथे पोहोचून आंदोलन सुरू केल्यामुळे दिल्ली पोलिसांनी तिन्ही नेत्यांना ताब्यात घेतले होते. आता या प्रकरणात एफआयआर, बाँडच्या अटींचे कथित उल्लंघन आणि न्यायालयीन कोठडीची कारवाई झाल्याने सीजेपीच्या नेत्यांसमोरील कायदेशीर आव्हाने अधिक वाढली आहेत.