देवेंद्र फडणवीस सरकारचा क्रांतिकारी निर्णय

maharashtra farmers राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारकडून महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. राज्याच्या इतिहासात प्रथमच दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना अग्रीम मदत देण्याचा निर्णय झाल्याचा दावा करण्यात येत असून, पात्र शेतकऱ्यांना प्रत्येकी पाच हजार रुपये देण्याची तरतूद असल्याचे सांगितले जात आहे.

 

 

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या निर्णयाचा लाभ राज्यातील सुमारे एक ते सव्वा कोटी शेतकऱ्यांना मिळू शकतो. मदतीची एकूण रक्कम जवळपास सहा हजार कोटी रुपये असण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांत जमा केली जाणार असल्याची माहितीही समोर आली आहे.

यापूर्वीच्या सरकारांनी अशा प्रकारे अग्रीम मदत दिली नसल्याचा दावा सूत्रांकडून करण्यात येत आहे. तसेच, यापूर्वी अंतिम मदतीची किमान रक्कम एक हजार रुपयांच्या आसपास असताना, आता किमान मदतीची रक्कमच पाच हजार रुपये ठेवण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, या निर्णयासंदर्भातील अधिकृत घोषणा आणि शासनाचे सविस्तर आदेश उपलब्ध झाल्यानंतरच मदतीच्या अटी व पात्रतेबाबत स्पष्टता येईल.

दरम्यान, राज्यात आचारसंहिता लागू असल्याने दुष्काळासंदर्भातील बैठकांना अधिकारी उपस्थित राहत नसल्याची तक्रार काही मंत्र्यांनी केल्याचेही सूत्रांकडून सांगण्यात आले. निवडणूक आयोगाच्या परवानगीशिवाय अशा बैठका घेता येणार नसल्याचे कारण अधिकारी देत असल्याची बाब मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्याचे समजते.

या तक्रारीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र maharashtra farmers  फडणवीस यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती आहे. दुष्काळी उपाययोजनांसाठी आचारसंहितेचे कारण देऊन अधिकारी बैठकीला उपस्थित राहत नसतील, तर संबंधितांची नावे द्यावीत; अशा अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात येईल, असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांना आचारसंहितेचा अडसर नसतो. मंत्र्यांनी आपल्या अधिकारांचा वापर करून आवश्यक निर्णय घ्यावेत. दुष्काळासंदर्भातील बैठका घेण्यासाठी किंवा उपाययोजना राबविण्यासाठी निवडणूक आयोगाची परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही, अशी स्पष्ट भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी मांडल्याचे समजते. त्यामुळे परवानगी घेण्याच्या प्रक्रियेत वेळ न घालवता शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती आहे.

दरम्यान, पाच हजार रुपयांच्या अग्रीम मदतीबाबतचा निर्णय, लाभार्थ्यांची संख्या आणि सहा हजार कोटी रुपयांच्या निधीला अधिकृत दुजोरा मिळणे अद्याप बाकी आहे. शासनाकडून अधिकृत घोषणा झाल्यानंतरच या मदतीचे नेमके स्वरूप स्पष्ट होणार आहे.