‘डिजिटल अरेस्ट’च्या जाळ्यात दोन निवृत्त कर्मचारी; ३२.८० लाखांचा गंडा

nagpur digital arrest scam पोलिस अधिकारी असल्याचे भासवून दहशतवादी कारवाया आणि मनी लॉन्ड्रिंगच्या गुन्ह्यांत अडकविण्याची धमकी देत सायबर गुन्हेगारांनी दोन निवृत्त शासकीय कर्मचाऱ्यांना तब्बल ३२ लाख ८० हजार रुपयांचा गंडा घातला. बनावट अटक वॉरंट आणि शासकीय यंत्रणांच्या नावाने तयार केलेली खोटी कागदपत्रे पाठवून आरोपींनी दोघांनाही ‘डिजिटल अरेस्ट’च्या जाळ्यात ओढले. या दोन्ही प्रकरणांत १२ ऑक्टोबर रोजी अजनी पोलिसांसह संबंधित पोलिसांकडे गुन्हे नोंदविण्यात आले असून, तपास सुरू आहे.

 

 

पहिल्या प्रकरणात पार्वतीनगर येथील ७४ वर्षीय निवृत्त शासकीय कर्मचारी शालिनी गुलाबराव शेगावकर यांची २२ लाख ८० हजार रुपयांनी फसवणूक करण्यात आली. २६ ऑगस्ट ते ३ सप्टेंबरदरम्यान हा प्रकार घडला. आरोपींनी शेगावकर यांना व्हॉट्सॲप व्हिडीओ कॉल करून मुंबई गुन्हे शाखेच्या कुलाबा युनिटचे अधिकारी असल्याचे भासविले. त्यांच्याविरुद्ध ‘आयआर क्रमांक ७६९५७१/२६’ अंतर्गत तक्रार नोंदविल्याचा दावा करीत बनावट कागदपत्रही पाठविले. त्यांच्या कॅनरा बँकेच्या एटीएम कार्डचा वापर दहशतवादी कारवाया आणि मनी लॉन्ड्रिंगसाठी झाल्याचे सांगून अटकेची धमकी देण्यात आली. इतकेच नव्हे, तर त्यांच्या मालमत्तेची माहिती मागविण्यात आली. या प्रकरणाची कुणाला माहिती दिल्यास कुटुंबीयांनाही अटक होईल, अशी धमकी देण्यात आली. कायदेशीर कारवाईच्या भीतीने शेगावकर यांनी वेगवेगळ्या ऑनलाइन व्यवहारांतून आरोपींना २२.८० लाख रुपये पाठविले.

 

 

दुसऱ्या प्रकरणात जामठा येथील वृंदावन सिटी परिसरात राहणारे ५७ वर्षीय निवृत्त शासकीय कर्मचारी संजय नथ्थूजी लोंढेकर यांना १० लाख ४७ रुपयांचा फटका बसला. १ ते ८ ऑक्टोबरदरम्यान त्यांची फसवणूक करण्यात आली. तक्रारीनुसार, एका व्यक्तीने मुंबई पोलीस मुख्यालयातील केशव जाधव असल्याचे सांगून लोंढेकर यांच्याशी संपर्क साधला. त्यानंतर व्हॉट्सॲप व्हिडीओ कॉलवर पोलीस गणवेशातील व्यक्ती दिसली. लोंढेकर यांचे आधार कार्ड काश्मीरमधील दहशतवादी हल्ल्याच्या घटनास्थळी आढळल्याचा आरोप करण्यात आला. तसेच त्यांच्या नावावर एचएसबीसी बँकेतून सात कोटी रुपयांचे बनावट कर्ज घेतल्याचे सांगून त्यांचा देशविरोधी कारवायांशी संबंध असल्याचे भासविण्यात आले.

आरोपींनी व्हॉट्सॲपवर बनावट अटक वॉरंट आणि रिझर्व्ह बँकेच्या नावाने तयार केलेली खोटी कागदपत्रे पाठविली. घराबाहेर न पडण्याची ताकीद देत कायदेशीर कारवाईची धमकी दिली. सततच्या मानसिक दबावामुळे लोंढेकर यांनी ८ ऑक्टोबरला आपल्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया खात्यातून आरटीजीएसद्वारे १० लाख ४७ रुपये आरोपींना पाठविले. दोन्ही प्रकरणांत गुन्हे दाखल केले.

पोलिस, ईडी, सीबीआय किंवा तपास यंत्रणांचे अधिकारी असल्याचे भासवून सायबर गुन्हेगार नागरिकांवर गंभीर गुन्ह्यांचे आरोप करतात. व्हिडीओ कॉल, बनावट कागदपत्रे आणि अटकेच्या धमक्यांचा वापर करून त्यांच्याकडून पैसे उकळले जातात. मात्र, कायद्यात ‘डिजिटल अरेस्ट’ अशी कोणतीही प्रक्रिया नाही. अशा धमक्यांना घाबरून पैसे पाठवू नयेत. संशयास्पद प्रकार आढळल्यास राष्ट्रीय सायबर गुन्हे हेल्पलाइन क्रमांक १९३० वर संपर्क साधावा किंवा राष्ट्रीय सायबर गुन्हे नोंदणी पोर्टलवर तक्रार करावी, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.