तीन महत्त्वाच्या पेन्शन योजनांमधून इंदिरा गांधींचे नाव आउट!

indira-gandhi-pension-schemes-renamedबुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची एक महत्त्वाची बैठक झाली. या बैठकीत अनेक विषयांवर चर्चा झाली आणि अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मात्र, काही उप-योजनांची नावे बदलणे हा सर्वाधिक चर्चेचा विषय होता.

 

 

संपूर्ण प्रकरण अशा प्रकारे समजून घ्या की, बैठकीत केंद्राने सामाजिक सुरक्षेची व्याप्ती वाढवून आपला प्रमुख कार्यक्रम 'राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्यता कार्यक्रम' पुढील पाच वर्षांसाठी म्हणजेच २०२१ पर्यंत सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली आहे.

 

या योजनेत मोठा बदल करून तिचे नाव 'पंतप्रधान सामाजिक सहाय्यता योजना' असे ठेवले आहे. इतकेच नाही तर, तिच्या तीन प्रमुख उप-योजनांमधून माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचे नाव काढून टाकण्यात आले आहे. सरकारने या व्यापक सामाजिक सुरक्षा जाळ्यासाठी ५३,४२८ कोटी रुपयांची प्रचंड आर्थिक तरतूद केली आहे. या योजनेमुळे अंदाजे ३.२ कोटी गरजू आणि असुरक्षित व्यक्तींना, प्रामुख्याने ज्येष्ठ नागरिक, विधवा महिला आणि दिव्यांग व्यक्तींना थेट फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.

 

आता, यात काही शंका नाही की केंद्र सरकारच्या या संपूर्ण पुनरुज्जीवन प्रक्रियेतील सर्वात मोठा बदल म्हणजे दिव्यांग निवृत्तीवेतन आहे. विचार करा: जन्मापासून ते ७९ वर्षांपर्यंतच्या दिव्यांग व्यक्तींना मिळणारी मासिक मदत ३०० रुपयांवरून ३७५ रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.