धर्मांतराला आरक्षणाचा ब्रेक!

no-right-to-reservation-after-religious-conversion इस्लाम धर्म स्वीकारल्यानंतर पूर्वीच्या जातीच्या आधारावर आरक्षणाचा लाभ मिळवता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. केवळ धर्मांतर केल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला मागास मुस्लिम प्रवर्गातील आरक्षणासाठी पात्र ठरवता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे धर्मांतरित व्यक्तींना आरक्षणाचा लाभ देण्यासंदर्भातील तामिळनाडू सरकारच्या भूमिकेला मोठा धक्का बसला आहे. तामिळनाडू सरकारने जारी केलेल्या आदेशाला मद्रास उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच रद्द केले होते. या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारची याचिका फेटाळून लावत उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.

 

 

न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार, एखाद्या व्यक्तीला पूर्वीच्या धार्मिक आणि जातीय सामाजिक व्यवस्थेच्या आधारे मिळणारा दर्जा दुसरा धर्म स्वीकारल्यानंतर आपोआप कायम राहत नाही. त्यामुळे केवळ इस्लाम धर्म स्वीकारल्याच्या कारणावरून संबंधित व्यक्तीला तामिळनाडूमधील अधिसूचित मागास मुस्लिम समुदायांच्या आरक्षणाचा लाभ मिळू शकत नाही. तसेच, अनुसूचित जातीचा दर्जा देण्याबाबत संविधानात निश्चित करण्यात आलेल्या धार्मिक अटींचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणाची पार्श्वभूमी पाहता, तामिळनाडू सरकारने मार्च २०२४ मध्ये एक आदेश जारी केला होता. या आदेशानुसार, मागासवर्गीय, अतिमागासवर्गीय, काही अधिसूचित समुदाय तसेच इस्लाम धर्म स्वीकारलेल्या अनुसूचित जातीतील व्यक्तींना ‘मागास मुस्लिम’ प्रवर्गांतर्गत प्रमाणपत्रे देऊन आरक्षणाचे लाभ उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, या निर्णयाला आव्हान दिल्यानंतर मद्रास उच्च न्यायालयाने सरकारची अधिसूचना रद्द केली होती.

 

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली. राज्य सरकारने आपल्या बाजूने युक्तिवाद करताना, तज्ज्ञ वैधानिक आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे तयार करण्यात आलेल्या धोरणात न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याच्या मर्यादेबाबत महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे म्हटले होते. ७ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील निकाल राखून ठेवला होता. त्यानंतर न्यायालयाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळून मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. त्यामुळे केवळ धर्मांतराच्या आधारे मागास मुस्लिम प्रवर्गातील आरक्षणाचा लाभ मिळवण्याचा मार्ग या प्रकरणात बंद झाला आहे.