एसटी कर्मचाऱ्यांचा ६ नोव्हेंबरपासून राज्यव्यापी संपाचा इशारा

st-employees-strike-nov-6महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी सेवा शक्ती संघर्ष एसटी कर्मचारी संघाने राज्यव्यापी संपाचा इशारा दिला आहे. येत्या ६ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत १७ मागण्या मान्य न झाल्यास त्याच दिवसापासून संप पुकारण्यात येईल, असा इशारा संघटनेने दिला आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना नोटीस दिल्याचा दावा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. त्यामुळे दिवाळीच्या काळातही प्रलंबित मागण्यांवरून एसटी कर्मचाऱ्यांचा संघर्ष तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

 

 

एसटी कर्मचाऱ्यांना दरमहा सात तारखेपर्यंत वेतन द्यावे, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महागाई भत्ता लागू करून त्याची थकबाकी एकरकमी अदा करावी आणि दिवाळी बोनस म्हणून १५ हजार रुपये द्यावेत, या प्रमुख मागण्यांचा समावेश आहे. वारंवार मागण्या करूनही आर्थिक व सेवाविषयक प्रश्न मार्गी लागत नसल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.

 

एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन अनेकदा उशिराने होत असल्याने त्यांच्या कुटुंबांचे आर्थिक नियोजन कोलमडत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. त्यामुळे प्रत्येक महिन्याच्या सात तारखेपर्यंत वेतन अदा करण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या दरानुसार महागाई भत्ता देऊन त्याची प्रलंबित थकबाकी एकरकमी द्यावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

 

---------------------------

दिवाळी बोनस म्हणून प्रत्येक पात्र कर्मचाऱ्याला १५ हजार रुपये द्यावेत, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. याशिवाय २०२४ ते २०२८ या कालावधीतील वेतन करार सातव्या वेतन आयोगाच्या आधारावर करावा, कर्मचाऱ्यांसाठी कॅशलेस वैद्यकीय योजना सुरू करावी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित देणी एकरकमी अदा करावीत, अशा मागण्याही करण्यात आल्या आहेत. शिस्तविषयक आवेदन पद्धतीत बदल करण्याची मागणीदेखील संघटनेने केली आहे.

 

------------------------

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ६० टक्क्यांवर पोहोचला असतानाही एसटी कर्मचाऱ्यांना सुधारित दराने भत्ता मिळालेला नाही. आगार, विभागीय कार्यशाळा आणि मध्यवर्ती कार्यशाळांमधील प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांना सध्या मिळणारा १५० रुपयांचा भत्ता वाढवून तीन हजार रुपये किंवा मूळ वेतनाच्या २० टक्के इतका करावा आणि २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार घरबांधणी अग्रिमात वाढ करण्याची संघटनेने मागणी केली.

-------------------------