नवी दिल्ली,
supreme-court राहुल गांधी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू असून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगासह मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह इतर निवडणूक आयुक्तांनाही नोटीस बजावली आहे. मतदार यादीतून एसआयआर प्रक्रिये अंतर्गत १३ कोटी मतदार वगळल्याच्या प्रकरणी राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. या याचिकेवर सुनावणी सुरू असून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगासह मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह इतर निवडणूक आयुक्तांनाही नोटीस बजावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयआर प्रकरणी दाखल राहुल गांधींच्या याचिकेकेवर संबंधित अधिकाऱ्यांकडून उत्तर मागितलं आहे. यात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांचाही समावेश आहे.

एसआयआर प्रक्रियेअंतर्गत मतदार यादीतून मोठ्या प्रमाणावर नावं वगळण्यात आली आहेत. या प्रक्रियेत अनियमिततेचा आरोप करत राहुल गांधींसह विरोधकांनी याचिका दाखल केलीय. मतदारांची नावं वगळण्याचा निर्णय नियमानुसार घेतला गेला का याची तपासणी करावी अशी मागणीही विरोधकांनी याचिकेतून केली आहे. वगळलेल्या मतदारांची माहिती सार्वजनिक करावी, संबंधित नोंदी न्यायालयात सादर कराव्यात, मतदार यादीतील बदलांचे स्वतंत्र ऑडिट करावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. दरम्यान, राहुल गांधींच्या वर्तनावरही कोर्टाने आक्षेप नोंदवला आहे. नाव न घेता कोर्टाने आंदोलकांच्या आचरणावर कोर्टाने टिप्पणी करत फटकारलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला कुणीही धमकावू शकत नाही अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलन कर्त्यांना फटकारलंय. जंतर मंतर आंदोलनाच्या ठिकाणातून रद्द करण्यात आलंय. यासंदर्भातही सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधितांना नोटीस बजावली आहे.