अग्रलेख...दुष्काळाशी दोन हात!
editorial केवळ मराठवाड्याच्याच नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्राच्या पुढच्या पिढीच्या आयुष्यातून दुष्काळाचा अनुभव कायमचा पुसला जावा यासाठी मोहीम हाती घेण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रतिज्ञेला यंदा लगेचच दुष्काळाच्या भीषण संकटाने दिलेले आव्हान पेलण्यासाठी आणि या संकटाचा सामूहिक सामना करण्यासाठी सुरू झालेल्या संघर्षाची आता नवी कसोटी सुरू झाली आहे. ही कसोटी केवळ सरकारची, म्हणजे शासनाची नाही, तर ती प्रशासनाचीही आहे, राजकारणाचीही आहे आणि जनतेचीदेखील आहे. या संकटांचा सामना सामूहिकपणानेच करावा लागतो. त्यामुळेच, दुष्काळाशी दोन हात करताना सरकारला प्रशासकीय यंत्रणांची प्रामाणिक साथ मिळावी अशी मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केलेली अपेक्षा पूर्ण करण्याची जबाबदारी राज्यातील प्रशासन यंत्रणेने स्वीकारायला हवी.
यंदाचा दुष्काळ गेल्या सुमारे सहा दशकांतील सर्वांत भीषण असेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. १९७२ मधील दुष्काळाने महाराष्ट्राला दिलेल्या चटक्यांच्या अनुभवाने होरपळलेली असंख्य मने या नव्या भीतीमुळे अधिकच थरकापली आहेत. दुष्काळाच्या प्रसंगी स्वार्थदेखील उफाळून येतो, असे म्हणतात. म्हणजेच, दुष्काळ हे संकट असले तरी त्यालादेखील पर्वणी समजून त्याचे गैरफायदे घेणाऱ्या प्रवृत्ती या काळात पुढे सरसावतात. साठेबाजी, महागाई, दुष्काळ निवारण योजनांच्या अंमलबजावणीत भ्रष्टाचार, जनावरांच्या छावण्याच नव्हे, तर चारा आणि शेणामध्येही भ्रष्टाचाराची कीड फोफावते असे दाखले याआधी देशाने अनुभवले आहेत. शेतकरी, जनावरे, सामान्य जनता आणि उद्योगधंद्यांना दुष्काळाच्या झळांची तीव्रता कमी व्हावी यासाठी सरकारने घेतलेले निर्णय स्वागतार्ह आहेत. शेतकऱ्यांच्या खात्यात दिवाळीआधी पाच हजार रुपयांची अग्रिम मदत जमा करण्याचा निर्णय घेऊन सरकारने संवेदनशीलता दाखविली आहे. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या दोन लाखांहून अधिक कुटुंबांना भाऊबीज म्हणून सरकारकडून मिळणाऱ्या दोन हजार रुपयांचा दिलासा या संकटकाळात मोठा ठरणार आहे. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क सरसकटपणे माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आहे आणि मुख्य म्हणजे कर्जाच्या वसुलीसाठी तगादा लावणाऱ्यांना सक्त तंबी देऊन सरकारने शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याचा कृतिशील निर्धार दाखविला आहे. केंद्राच्या पीकविमा योजनेचा लाभदेखील महाराष्ट्रास मिळणार आहे. कृषी पंपांची वीजबिल सवलत देण्याकरिता अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद करण्यात आली आहे, तर पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेत तितकीच भर घालणाऱ्या राज्य सरकारच्या योजनेमुळे शेतकऱ्याच्या समस्यांचे ओझे काही प्रमाणात तरी हलके करण्याचा राज्य सरकारचा संकल्प सिद्ध झाला आहे.
दुष्काळ ही एक नैसर्गिक आपत्ती आहे. गेल्या काही दशकांत हवामान बदल, अल निनोसारख्या समस्या आदींमुळे नैसर्गिक आपत्तींनी जगाच्या अनेक भागांत जगण्याचा संघर्ष तीव्र केला आहे. वातावरणातील बदलाचे याहूनही अधिक तीव्र चटके येत्या पाच दशकांत मानवजातीला सोसावे लागतील असे इशारे आता प्रत्यक्षात अनुभवास येऊ लागले आहेत. अशा संकटांमुळे येत्या काही दशकांत अन्नधान्याचा तुटवडा, पाणीटंचाई, आरोग्याच्या समस्या, वाढता मृत्युदर, उष्णतेच्या लाटा, थंडीचा कडाका, अतिवृष्टी, अवर्षण, महापूर, वादळे अशी अनेक संकटे अनपेक्षितपणे आदळणार आहेत. त्यांना सामोरे जायचे असेल, तर स्वार्थ बाजूला ठेवावा लागेलच, पण अशा आपत्तींचा सामना करताना संकटात सापडणाऱ्या प्रत्येक हाताने एकमेकांसोबत राहूनच सामोरे जाण्याची गरज आहे. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या उपाययोजनांमुळे दुष्काळ नाहीसा होईलच असे नाही, पण दुष्काळाचे चटके सौम्य होण्याकरिता त्यांची निश्चितच मदत होणार आहे. अशा वेळी, दुष्काळाची ढाल करून राजकारण करण्याचे प्रयत्न काही काळ बाजूस सारावयास हवेत. किंबहुना, निव्वळ राजकारणासाठी आणि राजकीय स्वार्थासाठी नवनव्या समस्यांची काल्पनिक भुतावळ उभी करून जनतेत संभ्रम माजवत रस्त्यावर उतरून समस्यांमध्ये भर घालणाऱ्या राजकारणातून सरकारशी संघर्ष करण्याऐवजी, सरकारसोबत हातात हात घालून या समस्येचा सामूहिक सामना करणे अधिक गरजेचे ठरणार आहे. कारण ही वेळ एकमेकांशी संघर्ष करण्याची नसून, एकमेकांच्या सहकार्याने संकटाशी संघर्ष करण्याची आहे. संकटकाळात समाज सामूहिकपणे संघर्षासाठी सिद्ध होतो. राजकारणाने तो समंजसपणा दाखविला आणि प्रशासनाने प्रामाणिकपणा जपला, तर संकट पेलण्याची महाराष्ट्राची शक्ती निश्चितच दुणावेल यात शंका नाही.