जिल्हाधिकारी देवळी व वर्धा तालुका पाणी टंचाई आढावा बैठक

wardha-water-scarcity-planningसरासरीच्या ३० टक्के कमी पाऊस झाला आहे. सध्या पाणी टंचाई नसली तरी भूगर्भातील पाणी पातळी कमी झालेली आहे. त्यामुळे पुढील काळात पाणी टंचाईची समस्या जाणवणार आहे. त्यामुळे जुन जुलैपर्यंत पिण्यासाठी व जनावरांसाठी पाणी पुरेल असे नियोजन करा. यासाठी अधिकार्यांनी क्षेत्रीय स्तरावर जाऊन समन्वयाने काम करुन काटकसरीने पाणी वापराबाबत जनजागृती करावी, अशा सुचना जिल्हाधिकारी वान्मथी सी यांनी केल्या.

 

 

 

तहसील कार्यालय देवळी येथे वर्धा व देवळी तालुयातील पाणी टंचाई व दुष्काळ निवारणार्थ उपाययोजना संबंधित आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. बैठकीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी पराग सोमण, उपविभागीय अधिकारी कुश मोटवाणी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरज गोहाड, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानदा फणसे, तहसिलदार समर्थ क्षीरसागर, संदीप पुंडेकर आदी उपस्थित होते.

 

प्रत्येक नागरिकाला प्रति दिन प्रति व्यक्ती ५५ लिटर पाणी उपलब्ध करुन देणे शासनाचे धोरण आहे. परंतु, पाणी स्त्रोतातील उपलब्धतेनुसार पाणी वाटपात कपात करण्यात यावी. नळावर मोटरपंप लावून अवैध पाणी वापरणार्या व्यक्तींवर कार्यवाही करावी. गावातील प्रत्येक कुटूंबाला पिण्याचे पाणी मिळेल यासाठी नियोजन करा, गावात नळयोजनेच्या अनेक विहिरी असल्यास विहिरीवरुन आळीपाळीने पाणी पुरवठा करावा. अवैध पाणी उपसा करणार्यांवर कार्यवाही करण्याच्या सुचनाही यावेळी देण्यात आल्यात.

बैठकीत वर्धा व देवळी तालुयातील पाणी टंचाईची सद्यस्थिती, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, अवैध उपसा कारवाई, चारा नियोजन तसेच आगामी काळातील संभाव्य परिस्थितीचा त्यांनी आढावा घेतला. अवैध पाणी उपसा, चारा व पाणी व्यवस्थेचे नियोजन करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

 

पाणी पुरवठा आराखड्याचे नियोजन करताना विहीर खोलीकरण, गाळ काढणे, खाजगी विहीर अधिग्रहण करणे, टँकर लावणे, प्रगतीपथावरील पाण्याची कामे पूर्ण करणे, नळ योजनांची विशेष दुरस्ती करणे, विंधन विहिरीची विशेष दुरस्ती करणे, विंधन विहिरी घेणे, तात्पुरत्या नळ योजना घेणे, आदी पाणी पुरवठ्याचा आराखड्यात समावेश करण्यात यावा.

जलस्त्रोतांमधून होणार्या अवैध उपसावर कठोर व तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश बैठकीत देण्यात आले. पाणी टंचाईच्या पृष्ठभूमीवर पशुसंवर्धन विभागाने चारा उपलब्ध राहतील असे नियोजन करावे. चार्याची टंचाई होऊ नये यासाठी आगाऊ नियोजन करून आवश्यक ती व्यवस्था करण्याचे निर्देश देण्यात आले.