न्यायालयीन कर्मचार्‍यांचे काळी फीत लावून आंदोलन

demand-for-equal-pay-scale वाशीम जिल्हा न्यायालयीन कर्मचार्‍यांनी शुक्रवार, १६ ऑटोबर रोजी काळी फीत लावून शांततापूर्ण आंदोलन करत शासनाचा निषेध केला. मागणी संदर्भात शासनाने गांभीर्याने विचार न केल्यास आगामी काळात तीव्र आंदोलन उभारण्याचा इशारा न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेने दिला आहे. उच्च न्यायालयातील कर्मचार्‍यांप्रमाणे दुय्यम न्यायालयातील कर्मचार्‍यांनाही समान वेतनश्रेणी व भत्ते लागू करण्यात यावेत, ही कर्मचार्‍यांची प्रमुख मागणी आहे. या मागणीचा प्रस्ताव उच्च न्यायालयाने विधी व न्याय विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्याकडे पाठवून २० महिने उलटले आहेत. मात्र, अद्याप या प्रस्तावावर कोणताही निर्णय झालेला नसल्याने कर्मचार्‍यांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. शासनाने सदर प्रस्तावाची तातडीने दखल घेऊन दुय्यम न्यायालयातील कर्मचार्‍यांना उच्च न्यायालयातील कर्मचार्‍यांप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करावी आणि कर्मचार्‍यांची न्याय मागणी पूर्ण करावी, या उद्देशाने हे आंदोलन करण्यात आले.

 

 

 

न्यायालयीन कर्मचार्‍यांच्या संघटनेने मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी १६ व १७ ऑटोबर रोजी दोन दिवस काळी फीत लावून कामकाज आंदोलन तर ५ नोव्हेंबर रोजी एक दिवसाचे सामूहिक रजा आंदोलन करण्यात येणार आहे. ६ व ७ नोव्हेंबर रोजी दिवाळी सणाच्या कालावधीत अन्नत्याग करून शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्यात येणार आहे. १७ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत मागण्या मान्य न झाल्यास राज्यातील सर्व दुय्यम न्यायालयातील कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. न्यायालयीन कर्मचार्‍यांचे आंदोलन पूर्णपणे शांततापूर्ण, शिस्तबद्ध व नियमबद्ध पद्धतीने सुरू आहे. समान कामासाठी समान वेतनश्रेणी मिळणे हा कर्मचार्‍यांच्या न्याय्य हक्काचा प्रश्न असून, शासनाने या मागणीचा सकारात्मक विचार करून प्रलंबित प्रस्तावावर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा कर्मचार्‍यांनी व्यक्त केली आहे.