जंतर मंतरवर झालेल्या कॉक्रोच पार्टीच्या आंदोलनाचे व्हिडीओ आणि मजकूर समाज माध्यमावरून प्रसारित करण्यात आला. यातील काही व्हिडीओ आणि मजकूर न्यायालय, सरकारची बदनामी करणारे होत. यावर आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाल्य बागची यांच्या न्यायासनाने सुनावणी घेतली. पत्रकारितेच्या नावावर विशेष सुरक्षा देण्याच्या नियमांचा विस्ताराने विचार करायला हवा, असे मत न्यायासनाने व्यक्त केले. केंद्र सरकारची बाजू मांडताना महान्यायाभिकर्ता तुषार मेहता म्हणाले, डिजिटल युगात मोबाईल असणारा कुणीही व्यक्ती स्वत:ला स्वतंत्र पत्रकार म्हणवतो. काही लोक पत्रकारिता करण्याऐवजी समाज माध्यमांवर लोकप्रियता आणि कमाई करण्यासाठी घटनांना एकतर्फी आणि खळबळजनक प्रकारे प्रसिद्ध करतात. मुख्य मुद्दा वास्तविक पत्रकारिता, व्यक्तिगत विचार आणि मनोरंजनासाठी बनवलेले व्हिडीओ यातील फरक कसा ओळखावा हा आहे. मात्र, केवळ समाज माध्यमांवर व्हिडीओ प्रसारित केल्याने पत्रकारांना आपोआप विशेष मान्यता किंवा अतिरिक्त संरक्षण मिळत नाही. सध्या कोण रील बनवणारे कोण आणि कोण पत्रकार हे कळत नाही. त्यामुळे सुरक्षेसाठी तैनात पोलिसांच्या अडचणी वाढतात.

पोलिसांसाठी राष्ट्रीय शिष्टाचार असावा

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य प्रत्येक नागरिकाला पत्रकार बनण्याचा अधिकार देते की नाही, हे सविस्तरपणे तपासणे आवश्यक आहे, असे न्या. जॉयमाल्या बागची यांनी सांगितले. यावर याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने मान्यताप्राप्त पत्रकार, माध्यम संस्थांमध्ये काम करणारे, स्वतंत्र पत्रकार आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्स यांच्यातील फरकाचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर न्यायासन म्हणाले, पत्रकारांची ओळख करणे हा मुख्य मुद्दा असून, याची तपासणी आणि अधिकारांची निश्चितता आवश्यक आहे. केंद्र सरकार आणि याचिकाकर्त्यांनी पुढील सुनावणीवेळी अभ्यास करून यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश न्यायासनाने दिले.