राखेच्या ढिगाऱ्यांवर फुलले हिरवे रान !

neeri-fly-ash-green-revolutionजिथे कधीकाळी विषारी राखेचे ढिगारे आणि नापीक जमीन होती, तिथे आज बांबूची हिरवीगार जंगले डोलत आहेत. औष्णिक वीज केंद्रांमधून निर्माण होणाऱ्या फ्लाय ॲशच्या समस्येवर वैज्ञानिक पद्धतीने मात करत पर्यावरण संवर्धनाचा नवा मार्ग दाखविण्याचे काम सीएसआयआर-राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेचे (नीरी) मुख्य शास्त्रज्ञ डॉ. लाल सिंग यांनी केले आहे. त्यांच्या पुढाकारातून नागपूरसह विविध भागांतील राखेचे ढिगारे आणि खाण परिसरातील ओसाड जमिनींवर हरितक्रांतीचे नवे चित्र उभे राहत आहे.

 

 

डॉ. लाल सिंग आणि त्यांच्या चमूने नागपूर जिल्ह्यातील १,५०० हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावर पर्यावरण पुनरुज्जीवनाचे काम केले आहे. कोराडी आणि खापरखेडा औष्णिक वीज केंद्रांतील फ्लाय ॲश डम्पिंग यार्ड्स, डोंगरी बुजुर्ग व गुमगाव येथील मँगनीज खाणींचे डम्प्स आणि कळमेश्वर परिसरात हा प्रयोग राबविण्यात आला. याशिवाय मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातही या पद्धतीचा वापर करण्यात आला आहे.

 

२०१६ मध्ये महाराष्ट्रातील तत्कालीन ऊर्जा मंत्र्यांकडून या समस्येवर शाश्वत उपाय शोधण्याचे आवाहन करण्यात आले. त्यावेळी डॉ. लाल सिंह यांनी, “सहा महिन्यांत ही जमीन बदलून दाखवू,” असा विश्वास व्यक्त केला. त्यानंतर त्यांच्या टीमने खराब झालेल्या जमिनीच्या पुनरुज्जीवनासाठी ‘इको-रिजुवनेशन’ ही वैज्ञानिक पद्धत विकसित केली.

 

औष्णिक वीज केंद्रांतून निर्माण होणारी फ्लाय ॲश वाऱ्यासोबत हवेत पसरू शकते. त्यातील काही घटक पर्यावरण आणि मानवी आरोग्यासाठी घातक ठरू शकतात. त्यामुळे अशा जमिनींचे पुनरुज्जीवन करणे हे मोठे आव्हान असते.

 

या समस्येवर उपाय शोधताना डॉ. सिंग यांनी सूक्ष्मजीवांच्या साहाय्याने मातीवर प्रक्रिया आणि सेंद्रिय पद्धतींचा वापर करून ‘इको-रिज्युव्हनेशन’ मॉडेल विकसित केले. या प्रक्रियेत बांबूची निवड करण्यात आली. जलद वाढ, पर्यावरणीय उपयुक्तता आणि जमिनीच्या पुनरुज्जीवनातील संभाव्य योगदान यामुळे बांबू महत्त्वाचा ठरला.

 

या प्रकल्पांतर्गत पाच लाखांहून अधिक बांबूंची लागवड करण्यात आल्याची माहिती आहे. एकेकाळी वनस्पतींच्या वाढीसाठी प्रतिकूल मानल्या जाणाऱ्या जमिनींवर हिरवळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून यशस्वी होत आहे.

 

या उपक्रमाचे वैशिष्ट्य म्हणजे पर्यावरण संवर्धनाला सामाजिक आणि आर्थिक विकासाची जोड देण्यात आली आहे. बांबू लागवड आणि देखभालीच्या कामात स्थानिक नागरिक तसेच महिला बचत गटांना सहभागी करून घेण्यात आले. त्यामुळे स्थानिक स्तरावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्यास मदत झाली.

 

नागपूर शहरातील भांडेवाडी डम्पिंग यार्डचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठीही डॉ. लाल सिंग यांनी पुढाकार घेण्याची तयारी दर्शविल्याची माहिती समोर आली होती. मात्र, हा प्रकल्प प्रत्यक्षात कितपत पुढे गेला, याबाबत स्पष्टता आवश्यक आहे. महापालिकेतील समन्वयाच्या अभावामुळे हा उपक्रम रखडल्याचा दावा केला जात आहे.

 

राखेच्या ढिगाऱ्यांवर बांबूची जंगले उभी करण्याचा हा प्रयोग केवळ पर्यावरण संवर्धनापुरता मर्यादित नाही. औद्योगिक कचऱ्यामुळे बाधित झालेल्या जमिनींचा पुनर्वापर, हरित क्षेत्राचा विस्तार आणि स्थानिक रोजगारनिर्मिती यांचा समन्वय साधणारे हे मॉडेल भविष्यात पर्यावरण व्यवस्थापनासाठी महत्त्वाचे ठरू शकते.