मयत खातेदार शेतकर्‍यांचे वारस कर्जमाफीपासून वंचित
सर्व प्रक्रिया पूर्ण करूनही लाभ नाही
Total Views |
मानोरा,
no-benefit शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी अहिल्यादेवी होळकर शेती पीक कर्ज माफी योजने अंतर्गत मंजूर झालेली कर्जमाफीची यादीच प्रसिद्ध केली नसल्याचा गंभीर प्रकार सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, शाखा फुलउमरी, येथे समोर आला आहे. यामुळे तालुयातील शेकडो मयत शेतकर्‍यांचे वारसदार प्रचंड तणावात आले असून एक महिन्यापासून बँकेचे उंबरठे झिजवत आहेत.
प्राप्त माहितीनुसार, फुलउमरी शाखेत शेकडो मयत पुरुष व महिला शेतकर्‍यांची शासनाकडून मंजूर झालेली कर्जमाफी यादी प्रसिद्ध केली नसल्याचे शाखा व्यवस्थापक आणि कर्ज वसुली अधिकारी यांनी मयत खातेदारांच्या वारसदारांना सांगितले आहे. वारंवार चकरा मारूनही वरून यादी प्रसिद्ध झाली नाही असे वरवरचे उत्तर दिले जात असल्याचा आरोप वारसदारांनी केला आहे. मयत सुंदरबाईंनी सन २०१८ मध्ये सेंट्रल बँक शाखा फुलउमरी येथून शेतीसाठी पीक कर्ज घेतले होते. त्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यांचे वारसदार मुलगा संजय गणपत जाधव यांनी बँकेने मागितलेली सर्व प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. मयताचा दाखला, आधार कार्ड, वारस प्रमाणपत्र आदी सर्व कागदपत्रे बँकेत जमा केली आहेत. तरीही त्यांना अद्यापपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही. मी एक महिन्यापासून सर्व कागदपत्रे देऊन पूर्ण प्रक्रिया केली आहे, पण बँक अधिकारी दरवेळी उद्यावर ढकलतात. माझ्या आईच्या नावावर असलेले कर्ज माफ न झाल्यामुळे आम्हाला नव्याने कर्ज मिळत नाही, अशी व्यथा वारसदार संजय जाधव यांनी व्यक्त केली आहे.
अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजनेच्या शासन निर्णय नुसार मयत खातेदारांच्या वारसदारांनी कायदेशीर वारस प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर त्यांना तात्काळ कर्जमाफीचा लाभ देणे बंधनकारक आहे. यादी रोखून ठेवणे हा शासन आदेशाचा अवमान आहे. भारतीय वारसा कायद्यानुसार मयत व्यक्तीच्या वारसाला त्याच्या मालमत्तेप्रमाणेच शासकीय लाभ मिळण्याचा अधिकार आहे. बँकेने तो नाकारणे बेकायदेशीर आहे. आरबीआय च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार मयत खातेदारांच्या वारसदारांना त्रास देणे, कागदपत्रे घेऊनही काम न करणे ही सेवेत त्रुटी आहे, ज्यासाठी बँकिंग लोकपालकडे तक्रार करता येते.
कर्जमाफीची अंतिम यादी ही जिल्हाधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था व (लीड बँक) यांच्या समन्वयाने प्रसिद्ध होते. फुलउमरी शाखेने यादीच प्रसिद्ध न करणे म्हणजे जिल्हा प्रशासनाच्या कामातही अडथळा आहे. मयतांच्या वारसदारांना तात्काळ कर्जमाफीचा लाभ मिळवून देण्यासाठी जिल्हाधिकारी वाशीम, जिल्हा उपनिबंधक यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून सेंट्रल बँक शाखा फुलउमरीच्या व्यवस्थापकावर कारवाई करावी व मंजूर यादी तात्काळ प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी संजय गणपत जाधव यांच्यासह शेकडो त्रस्त शेतकर्‍यांनी केली आहे.