अगतिकतेचा गैरफायदा घेणारी बांडगुळे अग्रलेख

editorial प्रत्येक व्यक्ती ही व्यापारी नसते, पण प्रत्येक व्यक्ती ग्राहक नक्कीच असते. सर्व व्यापारीही एकप्रकारे ग्राहकच असतात. त्यांना आपल्या दैनंदिन जीवनात इतर काही वस्तूंची खरेदी करावीच लागते. असे असले तरी व्यापारी हा कधीच ग्राहकाच्या बाजूने विचार करत नाही, अशी परिस्थिती भारतात तरी आहे. व्यापारी आपल्याच नफ्यातोट्याचा विचार सदैव करीत असतो. सन्माननीय अपवाद वगळता बहुतांश व्यापारी ग्राहकांचे शोषण करतात, भरमसाट नफा घेतात, जीवनावश्यक वस्तूंचा काळाबाजार करतात, कमी दर्जाचा वा भेसळयुक्त माल विकतात, असे आरोपही केले जातात. या पृष्ठभूमीवर औषधांच्या महागड्या किमतींवरून सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अभिप्रायावर औषधी उत्पादक क्षेत्रात खळबळ उडणे स्वाभाविक आहे. कर्करोगाच्या उपचारात आवश्यक असलेल्या एका औषधाचा उत्पादन खर्च फक्त २७०० रुपये असताना त्याची विक्री तब्बल २७ हजार म्हणजे दहापट अधिक दराने होते, हे समोर आल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली, हे योग्यच झाले. औषध उत्पादक क्षेत्रात सर्वांत जास्त नफेखोरी होते. पण, त्या क्षेत्रातली लुटमार रोखायला कुणीही तयार नाही. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने त्यात लक्ष घातले हे उत्तमच.

सर्वोच्च न्यायालयाने कान पिरगाळल्यानंतर केंद्र सरकारने कर्करोगाच्या औषधावर व्यापारी आणि विक्रेत्यांना जास्तीत जास्त ३० टक्के नफा घेता येईल, असे आदेश काढले, अशी माहिती सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला दिली. यामुळे देशातील जनतेची वर्षाला २५०० कोटींची बचत होईल, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. हा आकडा विचारात घेतला तर आतापर्यंत या औषध कंपन्यांनी किती प्रचंड लूट केली असेल, याची कल्पना करता येते. हा विषय फक्त कर्करोगाच्या औषधापुरता आहे आणि तरीही हा आकडा एवढा मोठा!

वैद्यकीय क्षेत्रात विशेषत: खाजगी रुग्णालयातून होणारी लूट हा आधीपासूनच चर्चेचा विषय. खाजगी डॉक्टर इस्पितळ चालवितात आणि औषधाचे दुकानही. एखाद्याकडे औषधाचे दुकान नसेल तर त्याचे बाहेरचे दुकान मात्र ठरलेले असते. सगळीकडे सेटिंग आणि नफेखोरी. यात मरण होते सामान्यांचे. घरातला कुणीही रुग्णालयात दाखल झाला घर अस्वस्थ होते. त्याला वाचवण्यासाठी काहीही करण्याची त्यांची तयारी असते. आयुष्यभराची पुंजी ते खर्च करायला तयार असतात. ती संपल्यावर कर्ज काढायला ते मागेपुढे पाहत नाहीत. आणखी गरज पडली, तर घरदार आणि शेतजमीन विकायलाही ते विचार करीत नाहीत. फक्त आपला माणूस जगावा, एवढीच त्यांची अपेक्षा असते. सर्वसामान्य माणसाच्या याच अगतिकतेचा गैरफायदा खाजगी रुग्णालये आणि औषध कंपन्या घेत असतात. वैद्यकीय विमा असेल तर यातून काही प्रमाणात दिलासा मिळतो, हे खरे. पण, असा विमा असलेल्यांची संख्या अद्यापही मर्यादितच आहे. वैद्यकीय विमा असला तरी दुर्धर आजाराच्या प्रसंगी कितपत आर्थिक मदत मिळते, हा आणखी एक मुद्दा. बहुतांश विमा कंपन्यांचा कल कोणतेही छोटे-मोठे कारण सांगून दावा फेटाळण्याकडे वा कमीत कमी भरपाई देण्याकडे असतो. त्यामुळे सर्वसामान्य माणसाचे दोन्हीकडून मरण होते.

हे सारे लक्षात घेता, कर्करोगाच्या औषधांवर ३० टक्के नफा ठरवला तर अन्य औषधांवर का नाही, असा अतिशय योग्य प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला विचारला. कर्करोगाच्या औषधातून औषधी कंपन्या जशी नफेखोरी करतात, तशीच ती अन्य सर्व औषधांतूनही करतातच. ११ रुपयांच्या सलाईनची बाटली बाजारात २७० रुपयांना विकली जाते, तर ५ हजारांचा कार्डियाक स्टेंट २५ हजारांत विकला जातो, याकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनीच लक्ष वेधले. कर्करोगाच्या औषधांच्या किमती नियंत्रणात ठेवल्या तर वार्षिक २५०० कोटी रुपयांची बचत होईल. सर्व प्रकारचे आजार व उपचारांवर लागणाऱ्या औषधांच्या किमती सरकारने नियंत्रणात आणल्या तर दरवर्षी एखाद्या छोट्या राज्याच्या अर्थसंकल्पाएवढी बचत होऊ शकेल. अनेकांचे प्राण वाचू शकतात. गेली कित्येक दशके ही लूट सुरू आहे. पण, सामान्य नागरिकांचा कुणीही वाली नाही. सरकारी इस्पितळांची व्यवस्था पुरेशी नाही. तेथेही औषध खरेदीची दलाली होते, याची उदाहरणे आहेत. महागड्या उपचारांच्या वेळी जनतेला दिलासा देण्यासाठी सरकारने आयुष्मान योजना आणली. औषधावर कराव्या लागणाऱ्या खर्चासाठी अशीच एखादी योजना सरकारने आणण्याची गरज आहे. आपल्या औषधांची विक्री वाढावी म्हणून औषध उत्पादक कंपन्या, औषधी विक्री प्रतिनिधींच्या माध्यमातून डॉक्टरांना महागड्या भेटवस्तू देत असतात. पंचतारांकित हॉटेलातील मुक्कामापासून परदेश दौऱ्यापर्यंतचे आमिष डॉक्टरांना दाखवत असतात. याचे कारण सर्वसामान्य माणसांच्या डॉक्टरांवरील विश्वासात दडले आहे. डॉक्टरने औषधे लिहून दिली की रुग्ण आणि त्याचे नातलग डॉक्टरवर डोळे मिटून विश्वास ठेवतात. डॉक्टर काही चुकीचे करणार नाही, आपल्या हिताचाच निर्णय घेतील, अशी त्यांची खात्री असते. डॉक्टरने लिहून दिलेले औषध कोणत्या कंपनीचे आहे, किती महाग आहे, याच्याशी त्यांना काही देणेघेणे नसते.

मोदी सरकारने काही वर्षापासून जनऔषधी केंद्रे सुरू केली आहेत. बाजारात ५०० रुपयांना मिळणारे औषध तेथे शंभर रुपयांत मिळते. विशेष म्हणजे महागडे औषध आणि या ठिकाणी मिळणारे औषध यांच्या दर्जात आणि गुणवत्तेत फरक नसतो. पण, ब्रँडेड माल विकून प्रचंड नफेखोरी करू पाहणारे लोक त्यातही श्लेष काढतात. त्यामागे नफेखोरीच असते. मुळात हा प्रश्न फक्त औषधांचाच नाही, तर सर्व जीवनावश्यक आणि अन्य वस्तूंच्या किमतीचा आहे. नफेखोरी सर्वच बाबतीत होते. आपल्या देशात अनेक वर्षांपासून एमआरपी म्हणजे कमाल किरकोळ विक्री किंमत अस्तित्वात आहे. ही अतिशय चुकीची पद्धत आहे. मुळात कोणत्याही वस्तूचा विक्री दर निश्चित करताना तिचा उत्पादन खर्च, त्यावरील राज्य आणि केंद्र सरकारचा कर, वाहतूक खर्च आणि योग्य नफा यांचाच विचार केला पाहिजे. आता तर जीएसटी आला आहे. सीजीएसटी आणि एसजीएसटी म्हणजे केंद्र सरकारला मिळणारा आणि राज्य सरकारला मिळणारा असे दोन वेगवेगळे कर स्पष्टपणे नमूद असतात. उत्पादकाकडून कोणतीही वस्तू घाऊक विक्रेत्याकडे येते आणि तेथून ती किरकोळ व्यापाऱ्याला मिळते. या सर्व प्रक्रियेत उत्पादकाचा, घाऊक व्यापाऱ्याचा तसेच किरकोळ व्यापाऱ्याच्या नफ्याची टक्केवारी जाहीर का केली जात नाही? एमआरपी म्हणजे मॅक्झिमम रिटेल प्राईसऐवजी ॲक्च्युअल रिटेल प्राईस (एआरपी) सरकार का जाहीर करत नाही? औषधासह प्रत्येक वस्तूचा उत्पादन खर्च जाहीर करावा, अशी मागणी ग्राहक संघटना अनेक वर्षांपासून करीत आहेत. प्रत्येक स्तरावरील नफ्याची मर्यादा निश्चित झाली पाहिजे. उत्पादकाने-विक्रेत्याने वाजवी नफा घेतलाच पाहिजे. व्यापारी मग तो घाऊक असो की किरकोळ, तोही ग्राहक असतोच. त्याला वाजवी नफा मिळालाच पाहिजे, याबद्दल कोणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. त्यालाही जगायचे असतेच. नफा घ्यायला कोणाचा विरोध नाही, तर प्रचंड नफेखोरीला विरोध आहे. औषधांच्या किमतीबाबतची पुढील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात २७ ऑक्टोबरला आहे आणि यावेळी अन्य औषधांच्या किमती नियंत्रणात आणणण्यासाठी आपण काय उपाययोजना केली, हे सरकारला सांगावे लागणार आहे. न्यायालयाने सामान्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या विषयात लक्ष घातले, याबद्दल त्याचे अभिनंदन केले पाहिजे. सरकारने देशातील जनतेच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आपण आतापर्यंत कोणकोणत्या उपाययोजना केल्या आणि भविष्यात करणार आहोत, हे सांगितले पाहिजे. सामान्यांच्या अगतिकतेचा गैरफायदा सर्व प्रकारचे घटक देशाच्या अर्थकारणावरील बांडगुळे आहेत. त्यांना वठणीवर आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून काही तरी ठोस निघावे आणि केंद्र सरकारने त्यावर ठोस अंमलबजावणी करावी, अशीच सामान्य नागरिकांची अपेक्षा आहे.