महाराष्ट्रातील एसआयआर त्रुटींवर २६ ला सुनावणी

supreme-court-maharashtra-voter-deletion-petitionमहाराष्ट्रातील एसआयआर मोहिमेदरम्यान मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे वगळली जात असल्याचा आरोप करणारी याचिका गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. याचिकेत ९.७९ कोटी मतदारांपैकी सुमारे १.२ कोटी मतदारांच्या नोंदींमध्ये तार्किक विसंगती आढळल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. पुण्यासह काही भागांमध्ये ४०.६ टक्के मतदारांना मतदारयाद्यांमधून वगळण्यात आल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला, यावर २६ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी निश्चित करण्यात आली.

 

 

सरन्यायाधीश न्या. सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या न्यायासनाने याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले. ज्येष्ठ विधिज्ञ अरविंद दातार यांनी गुरुवारीच निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावण्याची मागणी केली. तसे झाल्यास पुढील सुनावणीपर्यंत कथित तार्किक विसंगतींबाबत संबंधित यंत्रणांकडून माहिती मिळू शकेल, असे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तार्किक विसंगती म्हणजे नेमके काय, हे आम्हालाही माहीत नाही. त्याबाबत केवळ काही वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न उपलब्ध आहेत, असे दातार यांनी सांगितले.

 

मात्र, न्यायासनाने तातडीने नोटीस बजावण्यास नकार देत २६ रोजी सुनावणी घेणार असल्याचे सांगितले. प्रत्येक राज्याचा स्वतंत्रपणे विचार करावा लागेल. आधी महाराष्ट्रावर लक्ष केंद्रित करू आणि त्यानंतर दिल्लीतील प्रश्नांकडे वळू, असे सरन्यायाधीशांनी नमूद केले. दिल्लीतील एसआयआर प्रक्रियेवरूनही सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्र याचिका दाखल करण्यात आली आहे.