१६ वर्षीय मुलीसाठी सहा महिन्यांचा गर्भपात धोकादायक

nagpur bench बलात्कार झाल्यानंतर १६ वर्षीय मुलगी गरोदर झाली. मुलीच्या २७ आठवडे आणि २ दिवस झाल्यानंतर गभार्पात करण्यास परवानगी देण्यास मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने नकार दिला आहे. गर्भपाताच्या प्रक्रियेमुळे मुलीच्या जीवाला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो, असा वैद्यकीय मंडळाचा अहवाल आल्यानंतर मुलीच्या वडिलांनी गभार्पात न करण्याचा निर्णय घेतला. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने जन्मणाऱ्या बाळाला दत्तक प्रक्रियेसाठी राज्य शासनाने सर्व कायदेशीर मदत पुरवावी, असे निर्देश दिले. वर्धा जिल्ह्यातील खरांगणा पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यानुसार १६ वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार झाला होता. त्यामुळे ती गरोदर राहिली. याप्रकरणी भारतीय न्याय संहिता आणि पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मुलीच्या वडिलांनी तिच्या २७ आठवड्यांच्या गरोदरपणाच्या समाप्तीसाठी (गर्भपात) न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. ्स्वीटी भाटिया , सरकारतर्फे अॅड. कल्याणी मारपकवार यांनी बाजू मांडली.

 

 

प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांनी वर्धा जिल्हा रुग्णालयाच्या वैद्यकीय मंडळाला मुलीची तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. सादर केलेल्या ९ तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या वैद्यकीय अहवालात, २७ आठवडे २ दिवसांच्या टप्प्यावर गभार्पात करणे अत्यंत धोक्याचे असून त्यामुळे मुलीच्या जीवाला थेट धोका असल्याचे नमूद करण्यात आले.

हायकोर्टाने नमूद केले की, nagpur bench  आपल्या शरीराबाबत आणि प्रसुतीबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार हा भारतीय संविधानाच्या कलम २१ मधील मूलभूत हक्काचा भाग आहे. कोणत्याही स्त्रीला किंवा अल्पवयीन मुलीला तिच्या इच्छेविरुद्ध गरोदरपण कायम ठेवण्यास किंवा ते संपवण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही, कारण ते तिच्या आत्मसन्मानाचे उल्लंघन ठरेल. बाळाचा जन्म झाल्यानंतर जर मुलगी आणि तिच्या पालकांनी बाळाला दत्तक देण्याचा निर्णय घेतला, तर राज्य सरकारने प्रचलित कायदेशीर नियमांनुसार आवश्यक ती सर्व पावले उचलावीत. तसेच निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार पालकांचा असेल. कोर्टाने वरील निदेर्शांसह ही याचिका निकाली काढली आहे.