कपडे धुणे, भांडी घासणे म्हणजे क्रूरता नव्हे!

Bombay High Court वैवाहिक वादातून पती आणि सासरच्या मंडळींविरोधात दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. पत्नीला कपडे धुणे किंवा भांडी घासण्यास सांगणे, एवढ्याच कारणावरून भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम ४९८-अ अंतर्गत क्रूरतेचा गुन्हा ठरत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणात पती आणि त्याच्या पाच नातेवाईकांविरोधात दाखल करण्यात आलेली एफआयआर न्यायालयाने रद्द केली आहे.

 

 

न्यायमूर्ती अभय जे. मंत्री यांनी १ ऑक्टोबर रोजी या प्रकरणात आदेश दिला. पती आणि त्याच्या नातेवाईकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने तक्रारीतील आरोपांचा विचार केला. केवळ घरकाम करण्यास सांगितल्याच्या आरोपावरून कलम ४९८-अ अंतर्गत क्रूरतेचा गुन्हा सिद्ध होत नाही. त्यासाठी कायद्यातील निकष पूर्ण करणारे ठोस आरोप आणि तथ्ये आवश्यक आहेत, असे न्यायालयाच्या निरीक्षणातून स्पष्ट झाले.

 

 

या प्रकरणातील तक्रारदार महिलेने आपण अपत्याला जन्म देऊ शकत नसल्यामुळे सासरच्या मंडळींकडून टोमणे मारले जात असल्याचा आरोप केला होता. तसेच, २०२४ मध्ये पतीने तिला एका नातेवाईकाच्या घरी नेले आणि तेथे कपडे धुणे व भांडी घासण्यासारखी कामे करण्यास भाग पाडले, असा दावा तिने तक्रारीत केला होता. याशिवाय शिवीगाळ करून घराबाहेर काढल्याचाही आरोप महिलेने केला होता.

दुसरीकडे, पतीच्या वकिलांनी हे आरोप सर्वसाधारण, अस्पष्ट आणि सूडबुद्धीने करण्यात आल्याचा युक्तिवाद केला. सासरच्या नातेवाईकांचे वास्तव्य वेगवेगळ्या शहरांत असून, तक्रारदार महिला त्यांच्याकडे क्वचितच जात असे, ही बाबही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली.

 

 

प्रकरणातील आरोप आणि उपलब्ध कागदपत्रांचा विचार केल्यानंतर न्यायालयाने नमूद केले की, एफआयआर किंवा आरोपपत्रातील मजकुरातून कलम ४९८-अ अंतर्गत कारवाई करण्यासाठी आवश्यक असलेला विशिष्ट आणि गंभीर गुन्हा स्पष्ट होत नाही. केवळ घरकाम करण्यास सांगितल्याच्या आरोपावरून वैवाहिक क्रूरतेचा निष्कर्ष काढता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.अशा स्वरूपाच्या अस्पष्ट आरोपांच्या आधारे फौजदारी खटला सुरू ठेवणे म्हणजे कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर ठरेल, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने पती आणि त्याच्या पाच नातेवाईकांविरोधात दाखल करण्यात आलेली एफआयआर रद्द केली.या निर्णयामुळे संबंधित पती आणि त्याच्या नातेवाईकांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र, न्यायालयाच्या निरीक्षणाचा अर्थ घरगुती छळाच्या सर्व तक्रारी अमान्य ठरतात असा नसून, प्रत्येक प्रकरणात आरोपांचे स्वरूप आणि कायद्यातील आवश्यक निकष यांचा विचार करणे महत्त्वाचे ठरते.