रशियाशी व्यापारासाठी भारताला अमेरिकेची सवलत

Concession for India for trade with Russia रशियाकडून तेल आणि गॅस खरेदी करणाऱ्या भारताला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे संभाव्य आयात शुल्काच्या संकटातून तूर्तास दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. रशियावर नव्याने निर्बंध लागू करण्यासंबंधीच्या कायद्यातील काही तरतुदींच्या अंमलबजावणीत ट्रम्प यांनी सूट दिली आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्रीय हिताचा विचार करून हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. संबंधित कायद्यात भारत आणि चीनसारख्या देशांतून अमेरिकेत येणाऱ्या वस्तूंवर १०० टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावण्याची तरतूद होती. ट्रम्प यांनी कार्यकारी आदेशाद्वारे या सवलतीचा वापर केला असून, सध्याच्या परिस्थितीत निर्बंध आणि शुल्कासंबंधीच्या कारवाईत सूट देणे अमेरिकेच्या हिताचे असल्याचे त्यांनी काँग्रेसला कळवले आहे.

 

 

 

 

भारत रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी करत असल्याने अमेरिकेच्या संभाव्य टॅरिफचा परिणाम भारतीय निर्यातदार आणि अमेरिकेच्या बाजारपेठेत व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांवर होऊ शकला असता. भारतीय वस्तूंवर मोठ्या प्रमाणात आयात शुल्क लागू झाल्यास अमेरिकेत होणारी निर्यात महाग होऊन भारतीय कंपन्यांसमोरील आव्हाने वाढण्याची शक्यता होती. मात्र, ट्रम्प यांनी दिलेल्या सवलतीमुळे हा धोका सध्या काही काळासाठी टळू शकतो. तरीही भविष्यात अमेरिकेच्या धोरणात बदल झाल्यास भारताला पुन्हा अशा शुल्काच्या आव्हानाला सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळे या निर्णयामुळे भारताला किती काळ दिलासा मिळणार आणि पुढील काळात अमेरिकेची भूमिका काय राहणार, याकडे व्यापार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.

 

 

रशियाला युक्रेनविरोधातील युद्ध सुरू ठेवण्यासाठी आर्थिक मदत मिळू नये, या उद्देशाने अमेरिकेने संबंधित कायदा आणला होता. रशियाशी व्यापार सुरू ठेवणाऱ्या देशांवर अतिरिक्त टॅरिफ लावण्याचे अधिकारही या कायद्याद्वारे राष्ट्राध्यक्षांना देण्यात आले होते. तसेच, निर्बंध लागू न करण्याचा निर्णय घेतल्यास काँग्रेसला त्याची माहिती देण्याची तरतूद आहे. कायदा लागू होण्यास दोन दिवस शिल्लक असताना ट्रम्प यांनी या अधिकाराचा वापर केला. आपल्या आदेशात त्यांनी संबंधित कायद्यात नमूद केलेले निर्बंध, प्रतिबंध आणि शुल्क लागू करण्यापासून सूट देत असल्याचे म्हटले आहे. या निर्णयामागे अमेरिकेचे राष्ट्रीय हित असल्याचे त्यांनी काँग्रेसला प्रमाणित करून कळवले आहे. त्यामुळे भारतावरील संभाव्य टॅरिफचा प्रश्न तूर्तास बाजूला पडला असला, तरी पुढील घडामोडींवर परिस्थिती अवलंबून राहणार आहे.