न्यायालयीन कर्मचार्‍यांचा दिवाळी साजरी न करण्याचा निर्धार

court-staff-resolve-not-to-celebrate-diwali समान काम समान वेतन या तत्त्वानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याच्या प्रलंबित मागणीसाठी राज्यातील न्यायिक कर्मचार्‍यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. राज्य सरकारने मागण्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष केल्याने शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी यंदाची दिवाळी साजरी करणार नाही असा निर्णय राज्यातील सर्व दुय्यम न्यायालयातील कार्यरत न्यायिक कर्मचार्‍यांनी घेतला आहे.

 

 

 

जेष्ठ सेवानिवृत्त न्यायिक कर्मचार्‍यांनी सन २०२६ च्या दिवाळी सणाच्या पहिल्या दिवसापासून आमरण तसेच साखळी उपोषणाचा कठोर निर्णय घेतला आहे. नामदार उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी ३० जानेवारी २०२५ रोजी सुधारित वेतनश्रेणीचा परिपक्व प्रस्ताव मंजूर करून राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. मात्र, जवळपास २० महिने उलटून गेल्यानंतरही या प्रस्तावावर शासनाने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. यामुळे शांत व न्यायप्रिय असलेल्या न्यायालयीन कर्मचार्‍यांमध्ये प्रचंड नैराश्य आणि तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर १६ ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेल्या राज्य कार्यकारिणीच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत तीव्र प्रतिक्रिया उमटून आंदोलनाचे हत्यार उपसण्याचा एकमुखी ठराव मंजूर करण्यात आला.

 

 

न्यायालयात येणारे पक्षकार, वकील आणि पोलिस तसेच वेगवेगळ्या कार्यालयांचे अधिकारी, कर्मचारी यांना त्रास होऊ नये, यासाठी न्यायिक कर्मचार्‍यांनी राज्य शासनास पुरेसा वेळ देऊन लक्ष वेधण्यासाठी सुरुवातीला शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याची भूमिका घेतली आहे. मात्र, तरीही शासनाला जाग न आल्यास हे आंदोलन तीव्र केले जाणार आहे. पक्षकारांना वेठीस न धरता टप्प्याटप्प्याने आंदोलन करणार असेही संघटनेच्या वतीने सांगितले. १७ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत शासनाने मागण्या मान्य न के ल्यास नाइलाजास्तव राज्यातील सर्व दुय्यम न्यायालयातील न्यायिक कर्मचारी बेमुदत संपावर जातील, असा इशारा कर्मचार्‍यांनी दिला.