गडचिरोली,
vilas-deshmukhe खरीप हंगामातील धान कापणीला सुरुवात झाली असून शेतकर्यांच्या धानाची शासकीय हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी आधारभूत धान खरेदी केंद्रे तातडीने सुरू करण्यात यावीत, अशी मागणी पंचायत समितीचे माजी उपसभापती विलास दशमुखे यांनी केली आहे. धान खरेदी केंद्रे सुरू होण्यास विलंब झाल्यास शेतकर्यांना आपला शेतमाल विकण्यासाठी अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे प्रशासनाने याची गांभीर्याने दखल घेऊन खरेदी केंद्रे सुरू करण्याची प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करावी, अशीही मागणी दशमुखे यांनी केली आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यातील अनेक शेतकर्यांचे प्रमुख पीक धान असून, त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह मोठ्या प्रमाणात धान शेतीवर अवलंबून आहे. वर्षभर मेहनत करून पिकविलेल्या धानाला योग्य भाव मिळावा, यासाठी शेतकरी शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्रांवर अवलंबून असतात. मात्र, खरेदी केंद्रे वेळेत सुरू न झाल्यास शेतकर्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. काही वेळा आर्थिक गरजेमुळे खासगी व्यापार्यांना कमी दरात धान विकण्याची वेळही शेतकर्यांवर येऊ शकते. त्यामुळे धान खरेदी केंद्रांची नोंदणी, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता, बारदाना, वजनकाटे, मनुष्यबळ आणि इतर आवश्यक व्यवस्था वेळेत पूर्ण करून शेतकर्यांकडून धान खरेदी लवकरात लवकर सुरू करावी, अशी मागणी विलास दशमुखे यांनी केली आहे.
सहा वर्षांपासून गोदाम भाडे थकीत
आधारभूत धान खरेदी प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावणार्या विविध सहकारी संस्थांनाही अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. धान खरेदी करणार्या सोसायट्यांनी धान साठवणुकीसाठी वापरलेल्या गोदामांचे मागील सहा वर्षांपासूनचे भाडे अद्याप मिळाले नसल्याची बाब समोर येत आहे. गोदाम भाड्याची रक्कम दीर्घकाळापासून थकीत राहिल्यामुळे संबंधित संस्थांच्या आर्थिक व्यवहारांवर परिणाम होत असून, त्यांना दैनंदिन कामकाज आणि इतर खर्च भागवताना अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. शासकीय धान खरेदी व्यवस्थेमध्ये सोसायट्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. शेतकर्यांकडून धान खरेदी करणे, त्याची नोंद ठेवणे, धानाची साठवणूक करणे आणि संबंधित यंत्रणांशी समन्वय साधणे अशा विविध जबाबदार्या या संस्थांना पार पाडाव्या लागतात. मात्र, या कामासाठी वापरण्यात येणार्या गोदामांचे भाडेच अनेक वर्षांपासून मिळाले नसेल, तर संस्थांवर आर्थिक भार पडणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे थकीत गोदाम तात्काळ अदा करावे, अशी मागणी दखमुखे यांनी आहे.