नागपूर शहरालगतच्या १२ गावांना पाणीपुरवठ्याबाबत मोठा दिलासा

nagpur-12-villages-bulk-water-supplyनागपूर शहरालगतच्या (पेरी अर्बन) १२ गावांमधील पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. महसूलमंत्री तथा नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश आले असून, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या (मजीप्रा) संचालक मंडळ बैठकीत 'ठोक पाणीपुरवठा पद्धती'च्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे.

 

 

नागपूर महानगरपालिका क्षेत्र आणि पेरी अर्बन भागातील पाणीपुरवठ्यामध्ये असलेल्या दरांच्या तफावतीबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधी व नागरिकांकडून तक्रारी येत होत्या. यावर तोडगा काढण्यासाठी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी २३ जानेवारी २०२५ रोजी आढावा बैठक घेऊन सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केला, तसेच पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याकडे बैठका घेऊन मागणी लावून धरली होती. अखेर या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली आहे. या निर्णयामुळे परिसरातील ३ नगरपंचायती आणि ९ ग्रामपंचायतींमधील सुमारे एक लाख नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

 

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत यापूर्वी थेट ग्राहकांपर्यंत (किरकोळ स्वरूपात) पाणीपुरवठा केला जात होता. आता नव्या पद्धतीनुसार प्राधिकरणामार्फत थेट स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उंच जलकुंभांपर्यंत (पाण्याच्या टाक्यांपर्यंत) ठोक स्वरूपात पाणी पोहोचवले जाईल. यामुळे पाणीपुरवठ्याचा खर्च नियंत्रित राहील आणि नागरिकांवरील आर्थिक भार कमी होऊन त्यांना मोठा दिलासा मिळेल.

 

* नगरपंचायत बेसा : बेसा, बेलतरोडी, पिपळा, घोगली.

* नगरपंचायत बहादुरा : बहादुरा, खरबी, गोन्ही सिम.

* नगरपंचायत बिडगाव : बिडगाव, तरोडी (बु.).

* ग्रामपंचायती : हुडकेश्वर (खुर्द), शंकरपूर आणि कापसी (खुर्द).

नवी पाणी वितरण व्यवस्था कशी असेल?

* स्थानिक संस्थांमार्फत वितरण : मजीप्रा थेट पाण्याच्या टाक्यांपर्यंत पाणी पोहोचवेल. तिथून पुढे स्थानिक ग्रामपंचायती किंवा नगरपंचायती नागरिकांना घरगुती नळाद्वारे पाणी वितरित करतील.

* स्मार्ट फ्लो मीटर आणि ऑटोमेशन : पाण्याचा अचूक हिशोब ठेवण्यासाठी प्रत्येक पाण्याच्या टाकीवर आयओटी (IoT) आधारित 'स्मार्ट फ्लो मीटर' बसवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

* सौरऊर्जा प्रकल्पाचा विचार : विजेचा खर्च कमी करून पाण्याचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी पीपीपी (PPP) तत्त्वावर सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

* करारनामा व वसुली : या नवीन व्यवस्थेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित ग्रामपंचायती व नगरपंचायतींना मजीप्रासोबत अधिकृत करार करावा लागेल तसेच नियमित व थकीत पाणीपट्टी भरणे बंधनकारक राहील.

"नागपूर शहरालगतच्या पेरी अर्बन क्षेत्रातील नागरिकांना समान आणि परवडणाऱ्या दरात शुद्ध पाणी मिळवून देणे ही आमची प्राथमिकता होती. पूर्वी जलजीवन प्राधिकरणामार्फत थेट नागरिकांपर्यंत पाणीपुरवठा केला जायचा, तर नागपूर महानगरपालिका क्षेत्रात वेगळी व्यवस्था होती. या तफावतीमुळे नागरिकांवर आर्थिक ताण येत होता. प्राधिकरणाच्या संचालक मंडळाने ठोक पाणीपुरवठा पद्धतीला मान्यता दिल्यामुळे आता या १२ गावांमधील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. जनतेच्या हितासाठी आणि सर्वांगीण विकासासाठी आमचे सरकार कटिबद्ध आहे."