दे दणका...FDA च्या पाच अधिकाऱ्यांचे निलंबन

Nashik Supari Scam नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव येथे जप्त करण्यात आलेल्या सुपारीच्या साठ्याच्या विल्हेवाटीवरून निर्माण झालेल्या संशयाच्या पार्श्वभूमीवर अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) मोठी कारवाई केली आहे. या प्रकरणात प्रशासनाच्या पाच अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. मंत्री नरहरी झिरवळ आणि FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या पुढाकाराने ही कारवाई करण्यात आली. जप्त केलेली सुपारी नष्ट करण्यात आली की तिची विक्री करण्यात आली, याबाबत संशय निर्माण झाल्याने हे प्रकरण चर्चेत आले आहे.

 

 

नेमके प्रकरण काय?

मालेगाव येथे ११ फेब्रुवारी २०२४ रोजी FDA च्या गुप्तवार्ता विभागाने अवैध वाहतुकीच्या संशयावरून सुपारीने भरलेले ११ ट्रक पकडले होते. या ट्रकांमधून एकूण ३ हजार ६०५ पोती सुपारी जप्त करण्यात आली होती. या साठ्याचे बाजारमूल्य अंदाजे १० कोटी रुपये असल्याचे सांगण्यात आले होते. या कारवाईमुळे मोठ्या प्रमाणातील सुपारीच्या अवैध वाहतुकीचा प्रकार उघडकीस आला होता.

FDA च्या तपासणी अहवालात जप्त केलेली सुपारी खाण्यास अयोग्य असल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यानंतर न्यायालयाने ५ मार्च २०२५ रोजी हा साठा नष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाच्या आदेशानुसार सुपारीची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांवर होती.

मात्र, या प्रकरणाला पुढे वेगळे वळण मिळाले. संबंधित पाच अधिकाऱ्यांनी नाशिक विभागाचे सहाय्यक आयुक्त व्ही. पी. पाटील यांना तोंडी माहिती देताना जप्त सुपारीचा साठा नष्ट केल्याचे सांगितल्याची माहिती समोर आली. मात्र, या अधिकाऱ्यांच्या जबाबांमध्ये विसंगती आढळल्याने प्रत्यक्षात सुपारी नष्ट करण्यात आली की तिची विक्री झाली, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला.वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना साठ्याची विल्हेवाट लावल्याचे सांगून प्रत्यक्षात मालाची विक्री केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. तथापि, या आरोपांबाबत अद्याप अंतिम निष्कर्ष समोर आलेला नाही. त्यामुळे जप्त मालाच्या विल्हेवाटीबाबतची संपूर्ण वस्तुस्थिती तपासातून स्पष्ट होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत मंत्री नरहरी झिरवळ आणि FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी संबंधित पाच अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची कारवाई केली. मंत्री झिरवळ यांनीही या कारवाईबाबत माहिती दिली आहे. सुमारे १० कोटी रुपये बाजारमूल्य असलेल्या सुपारीच्या साठ्याच्या विल्हेवाटीवरून निर्माण झालेल्या या प्रकरणामुळे अन्न व औषध प्रशासनातील कामकाज आणि जप्त मालाच्या व्यवस्थापनाबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. आता या प्रकरणाच्या पुढील तपासातून नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे, हे स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे.