पाकची आर्थिक कोंडी, पण जागतिक पदाची संधी!

Pakistan takes helm of global organizations आर्थिक मदतीसाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (IMF) निर्णयाची प्रतीक्षा करणाऱ्या पाकिस्तानला २०२७ मध्ये जागतिक स्तरावर महत्त्वाची जबाबदारी मिळणार आहे. IMF आणि जागतिक बँक समूहाच्या (WBG) गव्हर्नर्स मंडळाचे अध्यक्षपद पाकिस्तानकडे सोपवण्यात येणार आहे. पाकिस्तानच्या आर्थिक व्यवहार मंत्रालयाने शुक्रवारी दिलेल्या माहितीनुसार, १९५३ नंतर प्रथमच देशाला ही संधी मिळणार आहे. ‘डॉन’च्या वृत्तानुसार, २०२६ मधील WBG-IMF वार्षिक बैठकांच्या पूर्ण सत्रादरम्यान बँकॉक येथे पाकिस्तानचे जागतिक बँकेतील गव्हर्नर आणि आर्थिक व्यवहार मंत्री अहद खान चीमा यांची पुढील अध्यक्ष म्हणून औपचारिक घोषणा करण्यात आली. या जबाबदारीमुळे जागतिक अर्थव्यवस्था आणि विकासाशी संबंधित चर्चांमध्ये पाकिस्तानला अधिक सक्रिय सहभाग घेता येणार असून, सदस्य देशांमधील सहकार्य वाढवण्याची संधी मिळणार आहे. पाकिस्तानच्या आर्थिक व्यवहार मंत्रालयाने या नियुक्तीला देशासाठी ऐतिहासिक टप्पा म्हटले आहे.

 

 

 

दरम्यान, पाकिस्तानला IMF कडून सुमारे १.२ अब्ज डॉलरची आर्थिक मदत मिळण्याचा मार्गही मोकळा होण्याची शक्यता आहे. IMF अधिकारी आणि पाकिस्तानी प्रशासन यांच्यात सुरू असलेल्या कर्ज कार्यक्रमांच्या ताज्या आढाव्यांवर सहमती झाली आहे. मात्र, निधी वितरित होण्यासाठी IMF च्या कार्यकारी मंडळाची मंजुरी अद्याप आवश्यक आहे. या आर्थिक मदत पॅकेजमध्ये ७ अब्ज डॉलरच्या ‘एक्स्टेंडेड फंड फॅसिलिटी’चा समावेश आहे. देशाच्या देयक संतुलनाशी संबंधित गरजा पूर्ण करणे आणि आर्थिक सुधारणा पुढे नेणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. याशिवाय, १.४ अब्ज डॉलरच्या ‘रेझिलियन्स अँड सस्टेनेबिलिटी फॅसिलिटी’द्वारे हवामान बदलाशी संबंधित धोके कमी करण्यासाठी मदत केली जाणार आहे. त्यामुळे एका बाजूला पाकिस्तानला आर्थिक मदतीची गरज असताना, दुसरीकडे जागतिक आर्थिक संस्थांच्या गव्हर्नर्स मंडळाचे नेतृत्व करण्याची संधी मिळणे महत्त्वाचे मानले जात आहे.

 

 

याच काळात IMF ने भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत सकारात्मक अंदाज व्यक्त केला आहे. २०२६-२७ आणि २०२७-२८ या दोन्ही आर्थिक वर्षांत भारताचा विकासदर ७ टक्के राहण्याची अपेक्षा असल्याचे IMF ने मंगळवारी सांगितले. त्यामुळे भारत जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून आपले स्थान कायम राखू शकतो. आयकरातील कपात आणि वस्तू व सेवा कराच्या (GST) रचनेतील सुधारणांमुळे मिळणारा तात्पुरता फायदा कमी झाल्यानंतरही भारताची आर्थिक वाढ मजबूत राहण्याचा अंदाज आहे. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवी दिल्ली येथे आयोजित ब्लूमबर्ग न्यू इकॉनॉमी फोरममध्ये बोलताना, “अनिश्चिततेने भरलेल्या जगात भारत विश्वास आणि स्थिरतेची हमी देतो,” असे म्हटले. तसेच, यंदाच्या एप्रिल-जून तिमाहीत भारताचा विकासदर ७.८ टक्के राहिला असून, देशाची आर्थिक वाढ मजबूत पायावर उभी असल्याचे त्यांनी नमूद केले.