‘परिसीमन’साठी संसदेच्या विशेष अधिवेशनाची शक्यता

parliament-special-session-delimitation-billदेशातील लोकसभा तसेच विधानसभा मतदारसंघाच्या परिसिमनाबाबतचे विधेयक पारित करण्यासाठी सरकार संसदेचे विशेष सत्र बोलावणार असल्याची चर्चा पुन्हा एकदा सुरु झाली आहे.

 

 

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन १३ ऑगस्टला संपले, पण या अधिवेशनाच्या सत्रावसनाची अधिसूचना अद्यापही जारी झाली नाही. त्यामुळे महिला आरक्षण तसेच मतदारसंघाच्या परिसीमनाबाबतचे विधेयक पारित करण्यासाठी सरकार या महिन्याच्या अखरेपर्यंत विशेष अधिवेशन बोलावण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनालाही आता महिनाभराचा कालावधी उरला आहे.

 

 

महिला आरक्षण आणि मतदारसंघाच्या परिसीमनाबाबतचे घटनादुरुस्ती विधेयक पारित करण्यासाठी सरकारने १६ आणि १७ एप्रिलला संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले होते. पण या अधिवेशनात पुरेशा बहुमताच्या अभावी ही विधेयके पारित होऊ सकली नव्हती.

 

एक आठवड्याच्या सूचनेने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले जाऊ शकते. घटनादुरुस्ती विधेयक पारित करण्यासाठी दोन्ही सभागृहात दोन तृतियांश बहुमताची गरज असते. ही दोन्ही विधेयक पारित करण्यासाठी लोकसभेत सरकारला २० खासदारांची तर राज्यसभेत ९ खासदारांची गरज आहे.

 

५४३ सदस्यांच्या लोकसभेत सध्या तीन जागा रिक्त आहे. ५४० सदस्याच्या लोकसभेत हे विधेयक पारित करण्यासाठी ३६० खासदारांची आवश्यकता आहे. रालोआजवळ ३१८ खासदार आहे, द्रमुकचे २२ खासदार पाठिंबा देण्याची शक्यता आहे. द्रमुकच्या खासदारांनी पाठिंबा दिला तरी सरकारला आणखी २० खासदारांची व्यवस्था करावी लागणार आहे. २४५ सदस्यांच्या राज्यसभेत ३ जागा रिकामच्या आहेत, २४२ सदस्याच्या राज्यसभेत ही विधेयके पारित करण्यासाठी सरकारला १६२ खासदारांची आवश्यकता आहे, आणि सरकारजवळ सध्या १५३ खासदार आहेत. राज्यसभेत सरकारला ९ खासदार कमी पडतात.

परिसीमनाबाबतच्या घटनादुरुस्ती विधेयकावर सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याची मागणी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून केली आहे. सरकारने हे विधेयक जबरदस्तीने संसदेत पारित करुन घेण्याचा प्रयत्न करू नये, तर विधेयक मांडण्याआधी सर्व विरोधी पक्षांशी चर्चा करावी, अशी मागणी खडगे यांनी केली आहे.