ऑक्टोबरअखेर संसदेचे विशेष अधिवेशन?

special session of Parliament देशाच्या राजकारणात सध्या महत्त्वाच्या घडामोडी घडत असून, ऑक्टोबर महिन्याच्या अखेरीस संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमधील परिसीमन तसेच महिला आरक्षणाशी संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयक पुन्हा संसदेत मांडण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकार हालचाली करत आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या भूमिकेवरून आणि मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली असतानाच ही चर्चा पुढे आली आहे. संबंधित विधेयक लोकसभेत मंजूर करून घेण्यासाठी आवश्यक संख्याबळ आपल्याकडे असल्याचा विश्वास सरकारला असल्याचे सांगितले जात आहे.

 

 

 

 

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन १३ ऑगस्ट रोजी स्थगित झाले होते. मात्र, या अधिवेशनाचे राष्ट्रपतींकडून अद्याप औपचारिक सत्रावसान झालेले नसल्याने विशेष बैठक बोलावण्याचा तांत्रिक मार्ग उपलब्ध असल्याचे सांगितले जात आहे. सध्या केंद्र सरकारकडून अधिवेशनाच्या संभाव्य तारखा आणि कामकाजाचा आराखडा निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती आहे. दरम्यान, नवी दिल्लीतील ‘संविधान सदन’ येथे २६ आणि २७ ऑक्टोबर रोजी १२ वा ‘ब्रिक्स संसदीय मंच’ आयोजित करण्यात आला आहे. हा आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम पूर्ण झाल्यानंतर विशेष अधिवेशनाबाबत घोषणा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

 

 

ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात विशेष अधिवेशन आयोजित झाल्यास खासदारांना साधारण आठवडाभर आधी सूचना दिली जाऊ शकते, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. महिला आरक्षण आणि परिसीमनाशी संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेत मांडले गेल्यास त्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. या विधेयकाच्या मंजुरीसाठी सरकारला सभागृहातील संख्याबळाची कसोटी पार करावी लागणार आहे. मात्र, विशेष अधिवेशनाच्या तारखा आणि कामकाजाबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नसल्याने पुढील घडामोडींकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.