सोशल मीडियावर ‘चाइल्ड मोड’ अनिवार्य होणार?

supreme-court-child-mode-social-mediaसर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारी घोषित केले की, मुलांसह प्रत्येक व्यक्तीसाठी इंटरनेटचा वापर हा एक मूलभूत अधिकार आहे. घटनेच्या कलम २१ आणि १९(१)(अ) चा हवाला देत, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की मुलांची सुरक्षा आणि त्यांचे स्वातंत्र्य या परस्परविरोधी गोष्टी नाहीत.

 

 

लाइव्हलॉच्या एका अहवालानुसार, न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला आणि के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने असे सुचवले आहे की, मुलांना इंटरनेट वापरण्यापासून पूर्णपणे प्रतिबंधित करण्याऐवजी, सोशल मीडिया खात्यांसाठी 'चाइल्ड मोड' सारख्या उपाययोजनांचा अवलंब करून त्यांची ऑनलाइन सुरक्षा मजबूत केली पाहिजे.

 

खंडपीठाने म्हटले, "संविधानाच्या अनुच्छेद २१ आणि अनुच्छेद १९(१)(अ) अंतर्गत इंटरनेट मिळवण्याचा आणि वापरण्याचा अधिकार हा प्रत्येक व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार आहे, हे मानण्यास आम्हाला कोणताही संकोच वाटत नाही. आपल्या मुलांना, त्यांच्या वयाची पर्वा न करता, तेच अधिकार आहेत. त्यांना या अधिकारांपासून पूर्णपणे वंचित ठेवणे हे, एका विशिष्ट वयाखालील मुलांमध्ये संरक्षणाची गरज असलेली कोणतीही सद्सद्विवेकबुद्धी नाही आणि व्यक्त होण्याचे कोणतेही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नाही, असे म्हणण्याइतकेच हास्यास्पद ठरेल. आपल्या मुलांची सुरक्षितता आणि त्यांचे स्वातंत्र्य या परस्परविरोधी गोष्टी नाहीत. आपल्या मुलांना हे दोन्ही अधिकार असले पाहिजेत."

 

खंडपीठाने हे मान्य केले की, इंटरनेट त्याच्या सध्याच्या स्वरूपात मुलांच्या सुरक्षेसाठी धोका निर्माण करते. तथापि, न्यायालयाने असे म्हटले की, ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म हानिकारक सामग्री शोधून काढून टाकण्यात अयशस्वी ठरल्यामुळे मुलांचा इंटरनेट वापर मर्यादित करणे, हे मूलतः समस्येसाठी पीडितालाच दोष देण्यासारखे होईल.