चिमुकल्यांच्या आहारात साखरेला लगाम?

fssai-important-decisions देशातील सहा महिन्यांपर्यंतच्या बालकांसाठी तयार करण्यात येणाऱ्या पोषण उत्पादनांमध्ये अतिरिक्त साखरेचा वापर रोखण्यासाठी भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (एफएसएसएआय) महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. या वयोगटातील बालकांसाठीच्या अन्नपदार्थांमध्ये सुक्रोज आणि फ्रुक्टोजचा वापर करण्यास बंदी घालण्याचा प्रस्ताव प्राधिकरणाने मांडला आहे. बालकांना सुरुवातीच्या वयात अतिरिक्त साखरेपासून दूर ठेवणे आणि त्यांच्या पोषणाची गुणवत्ता सुधारण्यावर या प्रस्तावातून भर देण्यात आला आहे.

 

 

यासंदर्भातील ‘अन्न सुरक्षा आणि मानके (बाल पोषणासाठी अन्न) सुधारणा नियम, २०२६’ या मसुद्याची अधिसूचना १६ ऑक्टोबर रोजी भारताच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली. बालकांसाठी तयार होणाऱ्या अन्नपदार्थांची पोषणमूल्ये, गुणवत्ता आणि सुरक्षितता याबाबतचे निकष अधिक मजबूत करणे हा या सुधारणेमागील प्रमुख उद्देश आहे.

 

सध्या लागू असलेल्या अन्न सुरक्षा आणि मानके (बाल पोषणासाठी अन्न) नियम, २०२० अंतर्गत जन्मापासून ते २४ महिन्यांपर्यंतच्या बालकांसाठी विविध प्रकारच्या अन्न उत्पादनांच्या रचनेसंबंधी मानके निश्चित करण्यात आली आहेत. विद्यमान तरतुदींनुसार, लॅक्टोज आणि ग्लुकोज पॉलिमर्स यांना कर्बोदकांचे प्राधान्याचे स्रोत मानले जाते. मात्र, आवश्यकतेनुसार ठरवून दिलेल्या मर्यादेत सुक्रोज आणि फ्रुक्टोजचाही वापर करण्याची परवानगी आहे. नव्या प्रस्तावानुसार, सहा महिन्यांपर्यंतच्या बालकांसाठी असलेल्या उत्पादनांमध्ये या दोन्ही प्रकारच्या साखरेचा वापर प्रतिबंधित करण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे.

 

बालकांच्या आयुष्यातील पहिले सहा महिने शारीरिक वाढ आणि विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे असतात. या काळात योग्य पोषण मिळणे आवश्यक असल्याने अन्नपदार्थांमधील घटकांवर नियंत्रण ठेवण्याची गरज प्राधिकरणाने अधोरेखित केली आहे. बालकांच्या पोषणासाठी तयार करण्यात येणाऱ्या उत्पादनांमध्ये अनावश्यक अतिरिक्त साखरेचा समावेश टाळून आवश्यक पोषक घटकांना प्राधान्य देणे, हा या प्रस्तावाचा मुख्य हेतू आहे.

 

लहान वयात अतिरिक्त साखरेच्या सेवनामुळे निर्माण होऊ शकणाऱ्या सार्वजनिक आरोग्यविषयक समस्यांबाबतही या निर्णयातून लक्ष वेधण्यात आले आहे. विशेषतः बालपणीचा लठ्ठपणा आणि त्याच्याशी संबंधित आरोग्यविषयक जोखमी कमी करण्याच्या व्यापक प्रयत्नांशी हा प्रस्ताव जोडलेला आहे. तसेच, आयुष्याच्या पहिल्या सहा महिन्यांत केवळ स्तनपान करण्यास प्रोत्साहन देणाऱ्या सार्वजनिक आरोग्यविषयक शिफारशींशीही ही भूमिका सुसंगत आहे.

 

पोषणविषयक निकष अधिक कठोर करून बालकांच्या वयानुसार त्यांच्या गरजांची पूर्तता करणारी उत्पादने विकसित करण्यासाठी उत्पादकांना प्रोत्साहित करण्याचा एफएसएसएआयचा प्रयत्न आहे. विज्ञानाधारित मानके, जबाबदार उत्पादन प्रक्रिया आणि प्रतिबंधात्मक पोषण यांना प्राधान्य देत बालकांच्या आरोग्याचे संरक्षण करण्यावर या सुधारणेत भर देण्यात आला आहे.

 

दरम्यान, हा प्रस्ताव सध्या मसुदा स्वरूपात असून त्यावर सार्वजनिक स्तरावर सूचना आणि आक्षेप मागविण्यात आले आहेत. राजपत्रातील अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून ६० दिवसांच्या आत संबंधित हितधारकांना आपली मते नोंदविता येणार आहेत. या कालावधीत प्राप्त होणाऱ्या सूचना आणि आक्षेपांचा विचार केल्यानंतरच प्रस्तावित सुधारणेला अंतिम स्वरूप देण्याची प्रक्रिया पुढे नेली जाणार आहे.