गोंदियाच्या कुडवा ‘जैवविविधता उद्याना’तील कामांना अचानक वेग!

gondia kudwa biodiversity शहरालगतच्या कुडवा येथील जैवविविधता वन उद्यानातील संथगतीने सुरू असलेल्या कामांना गेल्या काही दिवसांपासून अचानक वेग आला आहे. या बदलामागे उद्यानातील कथित अनियमिततेबाबत वरिष्ठ स्तरावर करण्यात आलेली तक्रार आणि त्यानंतर झालेली पाहणी असल्याची चर्चा आहे. जिल्हा वार्षिक योजना (डीपीडीसी) आणि अन्य शासकीय योजनांतून कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाल्यानंतरही उद्यानाच्या विकासकामांची गती मंद का होती, असा प्रश्न आहे.

 

 

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, उद्यानातील कामकाज आणि व्यवस्थापनातील कथित अनियमिततेबाबत एका व्यक्तीने वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडे लेखी तक्रार केली. त्यानंतर वरिष्ठ स्तरावरील काही अधिकार्‍यांनी उद्यानाला भेट देऊन कामांची पाहणी केल्याचे सांगितले जाते. या घडामोडींनंतर रखडलेल्या कामांना गती मिळाल्याची चर्चा असून, अचानक झालेल्या या हालचालींमुळे वनविभागाच्या कारभाराबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. उद्यानाच्या विकासासाठी विविध शासकीय योजनांतून कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. मात्र, निधीच्या तुलनेत प्रत्यक्ष कामांची स्थिती काय आहे, मंजूर निधीचा किती उपयोग झाला आणि कामांच्या गुणवत्तेची तपासणी झाली का, याची माहिती सार्वजनिक होणे आवश्यक आहे. मंजूर निधी आणि प्रत्यक्ष विकासकामांचा ताळमेळ तपासल्यास वस्तुस्थिती निश्चितच वास्तव समोर येऊ शकते.

या प्रकरणात वनविभागातील काही अधिकार्‍यांनी आपल्या नातलगांसह मर्जीतील कंत्राटदारांना कामे दिल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. तसेच, पूर्वी झालेली कामे पुन्हा नव्याने प्रस्तावित करून शासकीय निधीचा गैरवापर झाल्याचे बोलले जात आहे. या प्रकरणाची निष्पक्षपणे स्वतंत्र चौकशी होणे आवश्यक असून, कंत्राटवाटपाची कागदपत्रे, कामांची मोजमाप पुस्तके, देयके आणि प्रत्यक्ष स्थळपाहणी यांची पहाणी केल्यास कुडवा उद्यानातील गैरप्रकार नक्कीच चव्हाट्यावर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

 

कुडवा जैवविविधता वन उद्यानातील कामांना अचानक आलेला वेग, निधीच्या विनियोगाबाबत उपस्थित झालेले प्रश्न आणि कंत्राट वाटपाविषयी व्यक्त होणारा संशय या सर्व बाबींची निष्पक्ष चौकशी होणे गरजेचे आहे. मंजूर निधी, प्रत्यक्ष कामे, कंत्राटदारांची निवड, कामांची गुणवत्ता आणि देयकांची तपासणी स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत करण्यात यावी. अनियमितता आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी जनमानसातून जोर धरू लागली आहे.