अग्रलेख आंतरजालाचा घातक विळखा

editorial साधारण महिनाभरापूर्वीची गोष्ट. अमेरिकी संसदेच्या प्रतिनिधिगृहातील सदस्या प्रमिला जयपाल यांनी ‘बिग टेक ॲण्ड सर्व्हिलन्स एआय शॅडो हिअरिंग’ या नावाने नवतंत्रज्ञानाच्या धोक्यांबाबत एका सुनावणीचे आयोजन केले होते. त्यावेळी लैला टर्नर स्कॉट या महिलेने आपल्या १९ वर्षीय मुलाच्या मृत्यूची हादरवून टाकणारी कहाणी कथन केली. लैला यांचा मुलगा सॅम हासुद्धा इतर मुलांप्रमाणे चॅट-जीपीटी वापरत होता. एकदा त्याने चॅट-जीपीटीला, ‘शरीराचे नुकसान होऊ न देता नशेची तीव्रता कशी वाढवता येईल?’ असे विचारले. त्यावर चॅट-जीपीटीने, ‘आपण याचे उत्तर देऊ शकत नाही,’ असे सांगत संवाद बंद केला. पण, काही दिवसांतच चॅट-जीपीटीने वापरकर्त्यांचा सहभाग वाढवणारे पुढचे व्हर्जन आणले. मग चॅट-जीपीटीचा हा नवा अवतार आणि सॅम एकमेकांशी मित्रासारखे गप्पा मारू लागले. सॅमने एकदा त्याला पुन्हा तोच- नशा वाढवण्याबाबतचा प्रश्न विचारला. यावेळी मात्र चॅट-जीपीटीने सॅमला तीव्र नशेसाठी क्रॅटोम, झॅनेक्स आणि मद्य एकत्रित घेण्यास सांगितले. सॅमने कोणताही विचार न करता त्याचे ऐकले. या घातक मिश्रणाचा भयानक परिणाम झाला. काही वेळातच श्वास बंद पडून सॅमचा मृत्यू झाला... अमर्यादित इंटरनेट आणि अनियंत्रित कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांच्या अतिरेकी, विवेकहीन वापरातून काय घडू शकते, याचे हे डोळे उघडणारे उदाहरण.

 

ही घटना अमेरिकेतील आहे म्हणून तिच्याकडे आज आपण दुर्लक्ष केले, तर कदाचित उद्या आपल्या घराघरांतील मुलांच्या बाबतीतही कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात अशी वेळ येऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या एका निर्णयामुळे तर या विषयाकडे खूप गंभीरपणे आणि अधिक संवेदनशीलतेने पाहण्याची गरज निर्माण झाली आहे. इंटरनेटचा वापर हा मुलांसह सर्वांसाठी मूलभूत अधिकारांचा अविभाज्य भाग असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. किशोरवयीन मुलांच्या इंटरनेट वापरावर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका निकाली काढताना न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाला संविधानाच्या कलम २१ आणि १९ (१) अ यांचा आधार घेतला आहे. या निर्णयाने न्यायाच्या तत्त्वाचे पालन होत असले, तरी हा विषय तेवढ्यापुरता मर्यादित नाही. मोठ्यांप्रमाणे मुलांनाही इंटरनेटचा मुक्त वापर करण्याची मुभा देण्याचे जसे फायदे आहेत, तसे तोटेही आहेत. किंबहुना, आजच्या पिढीतील मुलांची बौद्धिक क्षमता, त्यांची मानसिकता आणि सॅमसारख्या मुलांच्या बाबतीत घडणाऱ्या घटनांचा विचार केला, तर इंटरनेटचा सरसकट किंवा अतिरेकी वापर हानिकारकच ठरण्याची शक्यता अधिक आहे.

या पृष्ठभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे केवळ संवैधानिक दृष्टिकोनातून न पाहता त्याच्या नैतिक आणि सामाजिक परिणामांकडेही लक्ष दिले पाहिजे. न्यायालयाचा दृष्टिकोन संवैधानिक स्वातंत्र्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असला, तरी मुलांना इंटरनेटवरील सर्वच प्रकारचा कंटेन्ट मुक्तपणे उपलब्ध व्हावा, असा त्याचा अर्थ नाही. इंटरनेटचा वापर हा अधिकार असू शकतो; पण त्याच्या आडून मुलांचे बालपण, मानसिक स्वास्थ्य आणि नैतिक जडणघडण धोक्यात घालता येणार नाही. त्या दृष्टीने न्यायालयाने या निर्णयासोबत दिलेले काही निर्देश महत्त्वाचे आहेत. मुलांचे ऑनलाईन लैंगिक शोषण रोखण्यासाठी केंद्र सरकार आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सनी अधिक प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. अर्थात, अशा उपायांची अपेक्षा करण्याआधी इंटरनेट सेवा पुरवठादारांपासून ते सोशल मीडिया कंपन्या तसेच एआय आधारित ॲप्स आणि टूल्स तयार करणाऱ्या कंपन्यांपर्यंत सर्व संबंधित घटकांचे नियमन करण्यासाठी किंवा त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने आजवर काय केले, हेही पाहावे लागेल. केंद्र सरकारने २०१८ मध्ये ८२७ पॉर्न वेबसाईट अर्थात अश्लील संकेतस्थळे ब्लॉक करण्याचे आदेश दिले होते. त्याशिवाय, गेल्या दोन वर्षांत अश्लील आणि प्रौढांसाठी असलेला कंटेन्ट प्रसारित करणाऱ्या जवळपास ५० ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि ॲपवर बंदी घातली आहे. मात्र, त्यानंतरही अशा कंटेन्टचा प्रसार पूर्णपणे थांबलेला नाही. वेबसाईटचे ॲड्रेस बदलणे, नव्या ब्राउझरवर किंवा प्लॅटफॉर्मवर असा कंटेन्ट अपलोड करणे आणि अन्य देशांतील सर्व्हरचा वापर यामुळे अशा बंदीला बऱ्याच मर्यादा येतात. ब्राउझरमधील इन्कॉग्निटो मोडमुळे तर ब्राउझिंग हिस्ट्रीची कुठेही नोंद होत नाही. डार्क वेबच्या माध्यमातूनही मोठ्या प्रमाणात अश्लील कंटेन्टचा प्रसार होतो. एआयच्या मदतीने तयार होणारे डीपफेक व्हिडीओ तसेच बनावट अश्लील फोटोंमुळे निरपराध मुलांचे मानसिक शोषण झाल्याचेही अनेकदा समोर येते. बदनामी, ब्लॅकमेलिंग आणि सायबर छळासाठी अशा कंटेन्टचा आजकाल सर्रास वापर होत आहे. ऑनलाईन शोषणामुळे मुलांनी आत्महत्या केल्याच्या, चॅटबॉटने दिलेल्या चुकीच्या माहितीमुळे त्यांचा मृत्यू झाल्याच्या घटना या प्रकाराचे गांभीर्य आणखी वाढवणाऱ्या आहेत. दुसरीकडे, सोशल मीडियावरील खोटी माहिती, देशविरोधी षडयंत्राला पुढे नेणारे नरेटिव्ह आणि तथाकथित ‘डीप स्टेट’बाबतच्या बोगस कंटेन्टमुळे मुलांच्या विचारप्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो. माहितीची सत्यता न तपासता ती सरसकट स्वीकारण्याची सवय लागणे, हे उद्याच्या सद्सदविवेकी समाजासाठी धोकादायक ठरू शकते.

अशा स्थितीत काळजी वाढवणारी गोष्ट म्हणजे, नव्या तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत काही पटींनी पुढे असलेल्या आपल्या मुलांच्या हातात अमर्याद इंटरनेट असलेले अद्ययावत मोबाईल आहेत आणि त्यांना अशा प्रकारच्या सगळ्या बऱ्या-वाईट कंटेन्टचा अनियंत्रित ‘ॲक्सेस’ आहे. त्यामुळे इंटरनेटची अनिर्बंध उपलब्धता आणि त्यातूनच धोक्यात येत असलेली व्यक्तिगत, कौटुंबिक आणि सामाजिक नैतिकता, या दोन्हींचा गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे. इंटरनेटच्या माध्यमातून अश्लील स्वरूपाचा, लैंगिक शोषण करणारा, फसवणूक किंवा दिशाभूल करणारा, डीपफेक स्वरूपाचे नरेटिव्ह असलेला कंटेन्ट प्रसारित होऊ नये, यासाठी सरकार साधारणपणे बंदी घालण्यासारखे उपाय अवलंबते. अर्थात, ज्यावर बंदी घातली जाते, त्याच गोष्टीची मागणी वाढते. मुलांच्या बाबतीत तर अशी मागणी वाढण्याचे प्रमाण काही पटींनी जास्त असू शकते. बंदी आणि निर्बंधांच्या भस्मासुरासारख्या उलटणाऱ्या उपायांपेक्षा संबंधित कंपन्यांची जबाबदारी निश्चित करणे, धोकादायक कंटेन्टचा प्रसार रोखणे आणि त्याचवेळी पालकांनाही सजग करणे, हे उपाय अधिक प्रभावी ठरू शकतात. त्या दृष्टीने कुटुंबांकडून आणि शाळांमधून मुलांना इंटरनेट आणि त्यामागून येणाऱ्या धोक्यांविषयी योग्य वयात नेमकी माहिती दिली जाणे आवश्यक आहे. आजच्या काळात इंटरनेटचा वापर अपरिहार्य असला, तरी त्याच्या दुष्परिणामांपासून आपल्या मुलांना वाचविण्याची जबाबदारी ही समाज म्हणून सामूहिक स्वरूपाची आहे. ती प्रत्येक घराची आहे. नियमन-नियंत्रणाच्या दृष्टीने ही जबाबदारी सरकार आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांवर असली, तरी नैतिक-विवेकी आचरणाच्या दृष्टीने ती एकूणच समाजावरही आहे. त्यामुळे तंत्रज्ञान वापराच्या बाबतीत पालक आणि शाळांकडून मुलांवर होणाऱ्या मूल्यसंस्कारांचे महत्त्व काही पटींनी वाढले आहे. आपल्या देशात इंटरनेट सेवा तुलनेने स्वस्त आणि मुबलक मिळत असली, तरी ‘अनलिमिटेड डेटा’ हा प्रकार मुळावर येऊ शकतो. त्यामुळे इंटरनेटचा मर्यादित आणि आवश्यक तेवढाच वापर करण्याची सवय मुलांना लावावी लागेल. त्यांचा स्क्रीन टाईम, ते पाहत असलेला कंटेन्ट, त्यांचे ऑनलाईन मित्र याविषयी पालक आणि शाळांनीही जागरूक राहणे आवश्यक आहे. सरकार, समाज आणि पालक या तिन्ही घटकांनी वेळीच सावध होत पावले उचलली, तर पुढच्या पिढीला आंतरजालाच्या या घातक विळख्यापासून वाचवता येईल.