आंदोलन की अराजक?

editoeial सध्या सर्वत्र अनेकांना सत्तापरिवर्तनाची स्वप्ने पडू लागली आहेत आणि कोणत्याही मार्गाने असे परिवर्तन घडवून आणले पाहिजे, असा उघड विचार जोमाने मांडला जाऊ लागला आहे. प्रत्येक परिवर्तन हिंसाचाराने, उद्रेकाने आणि असंतोषाच्या अतिरेकातूनच घडविता येते, हाच सध्या परिवर्तनासाठी अवलंबिल्या जाणाऱ्या मार्गाचा गाभा असावा असे चित्र जगातील काही देशांत सुरू असलेल्या घडामोडींमुळे दिसू लागले आहे. गेल्या काही वर्षांत बांगलादेश, श्रीलंका आणि नेपाळमध्ये अशाच क्रांतिविचारांच्या उद्रेकातून असेच घडले. प्रस्थापित सत्तेविरोधातील असंतोषाचा आवाज एकवटला आणि तो रस्त्यावर उतरला. पण, जनतेचा आवाज एकवटला तर परिवर्तन घडू शकते, हा काही नव्याने झालेला साक्षात्कार नाही. गेल्या अनेक दशकांतील प्रत्येक क्रांती आणि परिवर्तनाच्या प्रक्रियेला जनतेच्या संघटित शक्तीची ताकद मिळाली होती, हा इतिहासच आहे. भारतावरील दीड शतकाची इंग्रजी सत्ता उलथवून स्वातंत्र्याचे परिवर्तनपर्व सुरू झाले, हा इतिहासदेखील जनतेच्या अभूतपूर्व ऐक्यशक्तीचाच परिणाम होता. त्यामुळे जनतेचा संघटित आवाज हे परिवर्तनाचे शस्त्र असते, यात दुमत नसले, तरी ती बेबंदपणे चालविली तरच परिवर्तन घडविता येते असे इतिहासाचे दाखले खचीतच नाहीत. भारताचे ऐतिहासिक स्वातंत्र्य आंदोलन हा त्याचा साक्षात पुरावा आहे.

 

गांधींजींच्या अहिंसक आंदोलनाचे नैतिक बळ लाभलेल्या स्वातंत्र्यसंग्रामाच्या दबावामुळे ब्रिटिशांना भारत सोडणे भाग पडले असे मानणारा एखादा नेता आज मात्र परिवर्तनासाठी रस्त्यावर उतरून शक्य ते सर्व मार्ग अवलंबिण्याची उतावीळ उद्विग्नता व्यक्त करतो, तर बांगलादेशातील हिंसक आणि विध्वंसक आंदोलनाचा आदर्श समोर ठेवावा अशी अपेक्षा कोणी व्यक्त करतो, तेव्हा आंदोलनांच्या मार्गाने परिवर्तन घडवू पाहणाऱ्यांच्या हेतूविषयी शंका निर्माण होतात. म्हणूनच, ज्या बांगलादेशचा कित्ता गिरविण्याची स्वप्ने पाहिली जातात, ज्या श्रीलंका किंवा नेपाळमधील परिवर्तनाचे दाखले देत भारतातील आंदोलनांना धार चढविण्याचा आटापिटा केला जातो, त्या आंदोलनांनी त्या देशांमध्ये कोणते परिवर्तन घडविले, ज्या अपेक्षेने जनतेने आंदोलनांना साथ दिली, त्या अपेक्षा परिवर्तनानंतर पूर्ण झाल्या का, याचाही आढावा घेणे गरजेचे आहे. कारण, भारताच्या आंदोलनांची दिशा अशाच मार्गावर भरकटविण्याचे प्रयत्न सुरू असताना, फ्रान्समध्येही असंतोषाच्या उद्रेकाची उदाहरणे समोर येऊ लागली आहेत.

गेल्या काही वर्षांत किंवा गेल्या दशकभरात बांगलादेश, श्रीलंका आणि नेपाळ या देशांमध्ये जनक्षोभाचा उद्रेक झाला, आंदोलने पेटली आणि सत्ताधीशांना पदच्युत होऊन पळ काढावा लागला. या सत्ताबदलांनंतर तेथील नागरिकांच्या नजरेसमोर नव्या, पारदर्शक आणि समृद्ध भविष्याची अपेक्षाचित्रे रेखाटली गेली होती. परंतु, सत्तांतराचा धुमाकूळ शांत झाल्यानंतर जेव्हा वास्तवाचे चित्र समोर आले, ते मात्र फारसे दिलासादायक नव्हते. उलट, सत्ताबदल म्हणजे व्यवस्थेचे तत्काळ आणि संपूर्ण परिवर्तन नाही, या कटू वास्तवाचाच या देशांना अनुभव येऊ लागला होता. परिवर्तनाच्या अपेक्षेने घडविल्या गेलेल्या आंदोलनांमुळे प्रस्थापित झालेल्या नव्या सत्तेने लोकांच्या अपेक्षांना किती न्याय दिला आणि आज हे देश खरोखरच समस्यामुक्त झाले आहेत का, याचे वास्तविक चित्र आंदोलनांच्या अपेक्षांना फारसा दिलासा देणारे नाही हे स्पष्ट दिसत असल्यामुळेच, भारतात आंदोलनाचा मुलामा देत रेटला जाणारा सत्तापरिवर्तनाचा संघर्ष आणि फ्रान्समध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनाचा आढावा घ्यावयास हवा.

सुमारे चार वर्षांपूर्वी, महागाईचा भडका, अन्न, इंधनाची भीषण टंचाई आणि कर्जाच्या डोंगराखाली दबलेली अर्थव्यवस्था यामुळे उफाळलेल्या जनआक्रोशाच्या वणव्यात श्रीलंकेतील राजपक्षे कुटुंबाच्या प्रदीर्घ सत्तेचा अंत झाला. सत्ताबदलानंतर श्रीलंकेने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मदतीने कठोर आर्थिक निर्णय घेतल्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडण्यापासून वाचली. दैनंदिन टंचाईतून लोकांना दिलासा मिळाला असला, तरी आयएमएफच्या अटींमुळे झालेली प्रचंड करवाढ आणि महागाईचा फटका आजारी व मध्यमवर्गीय कुटुंबांना आजही सहन करावा लागत आहे. बांगलादेशातील आंदोलनानंतरचे वर्तमानही फारसे वेगळे नाही. २०२४ मध्ये सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षण आणि हुकूमशाहीच्या विरोधातील आंदोलनाने शेख हसीना यांना थेट देश सोडण्यास भाग पाडले. त्यानंतर पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमधून लोकशाही मार्गाने नवी सत्ता प्रस्थापित झाली आणि क्रांतीचा जोश ओसरल्यानंतर बांगलादेशात मोठा आर्थिक व सामाजिक पेच निर्माण झाला. बेरोजगारी, वाढती महागाई आणि कोलमडलेली बँकिंग व्यवस्था यामुळे जनता आजही होरपळत आहे. नेपाळमध्ये जनआंदोलनानंतर राजाची सत्ता गेली आणि संविधान आले, परंतु भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन, आर्थिक विकास आणि रोजगाराची निर्मिती या बाबतीत नेपाळमधील जनतेचा प्रचंड अपेक्षाभंग झाला आहे. दरवर्षी लाखो नेपाळी तरुणांना रोजगारासाठी परदेशात जाण्यास भाग पडत आहे.

सत्तापरिवर्तन म्हणजे समस्यामुक्ती हा संभ्रम दूर होण्याची गरज अधोरेखित होत असताना आता फ्रान्समध्येही आंदोलनांचा उद्रेक होत आहे. अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या राजकीय प्रभावासमोर आव्हाने उभी राहिली आहेत. हिंसाचार, तोडफोडीच्या घटनांमुळे सार्वजनिक सुरक्षा आणि मालमत्तांच्या संरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. सामाजिक अशांततेच्या या वातावरणामुळे फ्रान्सच्या राजकारणाचे आजवरचे प्रयोग कमकुवत होताना दिसत आहेत. गेल्या शनिवारी देशभरातील पाच लाखांहून अधिक लोक रस्त्यावर उतरले. एकट्या पॅरिसमध्ये लाखाहून अधिक लोकांनी मोर्चे काढले. अनेक ठिकाणी झालेली लुटालूट, जाळपोळ, पोलिसांशी संघर्ष यांमुळे जनतेच्या असंतोषाची ताकद स्पष्ट झाली असली, तरी या ताकदीने अराजकाचा मार्ग स्वीकारला, तर भविष्यात त्यांच्या दबावाखाली परिवर्तन झाले तरी अपेक्षापूर्तीचा आनंद मात्र अवघडच राहील, असा अन्य देशांतील आंदोलनांच्या इतिहासाचा अनुभव फ्रान्सला घ्यावा लागेल. फ्रान्सकरिता हीच शक्यता अधिक असल्याने, देशात अस्थिरता आणि असुरक्षिततेचे वातावरण पसरण्यापलीकडे या आंदोलनांतून नेमके काय साध्य होईल, हा प्रश्न सध्या अनुत्तरितच असल्याने अधिक चिंताजनक आहे. फ्रान्समधील जनआंदोलनांना तीन शतकांहून अधिक जुना इतिहास आहे. फ्रेंच राज्यक्रांतीने देशात राजकीय परिवर्तन घडविले, तर गेल्या शतकातील आंदोलनाने शिक्षण व्यवस्थेतील बदलाची हाक दिली. गेल्या दशकात महागाई आणि इंधन दरवाढीविरुद्ध जनता रस्त्यावर उतरली, तर तीन-चार वर्षांपूर्वी सेवानिवृत्तीचे वय वाढविल्याच्या विरोधात देशात आंदोलने झालीत. नव्याने सुरू झालेल्या आंदोलनाला शैक्षणिक दुरवस्थेविरुद्धचा असंतोष कारणीभूत ठरला असला तरी आता हे आंदोलन व्यापक आणि हिंसकही झाले आहे. अशा आंदोलनात जनतेचा सहभाग दिसत असला, तरी हिंसाचार, लुटालूट आणि कायदा सुव्यवस्था स्थितीला जेव्हा आव्हान दिले जाते, तेव्हा त्यामागच्या छुप्या हेतूंचे पितळ आपोआप उघडे पडत असते. सध्याच्या आंदोलनजीवींच्या जागतिक लाटेचा तडाखा आता फ्रान्सला बसू लागला आहे. अस्थैर्य आणि अराजक माजवून सत्तांतरे घडविण्याचा व्यापक आंतरराष्ट्रीय कट आखला जात असल्याच्या संशयाला पुष्टी देणारे वातावरण जगात दिसू लागल्याने, शांततामय जगण्याच्या जनतेच्या मूलभूत हक्कांची जपणूक कशी होणार हा प्रश्न फ्रान्सलादेखील आता सतावू लागला आहे. जगातील सध्याचे कोणतेही आंदोलन या हक्काची हमी देऊ शकत नाही, हेच अंतिम सत्य आहे.