अनिल कांबळे
नागपूर,
hope-hospital उपचारादरम्यान रुग्णाचा मृत्यू झाल्यानंतर होप रुग्णालय संचालकाकडे १२ लाख रुपयांची खंडणी मागितली. पैसे न दिल्यास रुग्णालयाचा परवाना रद्द करणे, इमारत पाडण्याची कारवाई करणे आणि खोट्या गुन्ह्यांत अडकविण्याची धमकी दिल्याची तक्रार करण्यात आली. या प्रकरणी शिवसेना शिंदे गटाच्या युवा सेनेचे जिल्हाप्रमुख शरद सरोदे यांच्यासह सात जणांविरुद्ध पाचपावली पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला.

या प्रकरणाची सुरुवात सीताबर्डी येथील आयुष्मान हॉस्पिटलमधून झाली होती. वर्धा येथील विठ्ठल साठे यांना प्रधानमंत्री योजनेच्या नावाखाली रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आणि त्यानंतर त्यांच्याकडून पैसे उकळून प्रकृती गंभीर झाल्यावर कामठी रोडवरील होप हॉस्पिटलमध्ये हलविण्यात आल्याचा आरोप आहे. येथे उपचारादरम्यान ५ सप्टेंबर रोजी त्यांचा मृत्यू झाला. रुग्णाच्या मृत्यूनंतर नातेवाइकांनी सीताबर्डीतील आयुष्मान हॉस्पिटलसमोर मृतदेह ठेवून आंदोलन केले होते. या आंदोलनात शिवसेना शिंदे गटाच्या युवा सेनेचे जिल्हाप्रमुख शरद सरोदे यांच्यासह अन्य पदाधिकारी सहभागी झाले होते. त्यावेळी सीताबर्डी पोलिसांनी रुग्णालयाच्या दोन अधिकाऱ्यांविरुद्ध तक्रार स्वीकारली होती. या प्रकरणात योग्य कारवाई न झाल्याचा आरोप करीत स्थानिक पोलीस यंत्रणेवर टीका करण्यात आली होती.
१२ लाखांची मागणी?
होप हॉस्पिटलचे संचालक डॉ. मुरली कासियामल (५७, रा. सदर) यांच्या तक्रारीनुसार, वर्धा येथील विठ्ठल साठे यांना ३० ऑगस्ट ते ५ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. उपचार सुरू असताना त्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर शरद सरोदे (४५), मुल्ला सिंह गौर (४०), प्रतीक बहुगुणा (४०), पंकज खिची (४०), महेश ढोले (३०), शुभम साठे (२५) आणि मनीषा पापडकर (४०) यांनी एकत्र येऊन १२ लाख रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप आहे.या आधारे पाचपावली पोलिसांनी भारतीय न्याय संहितेच्या संबंधित कलमांसह महाराष्ट्र वैद्यकीय सेवा व्यक्ती आणि वैद्यकीय सेवा संस्था (हिंसाचार प्रतिबंध व मालमत्तेचे नुकसान किंवा तोटा प्रतिबंध) अधिनियमांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.
ठाणेदाराचे अचानक निलंबन
होप रुग्णालयाकडून तक्रार प्राप्त होऊनही एफआयआर नोंदविण्यास विलंब केल्याचे कारण देत पाचपावलीचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक ठाणेदार अनिरुद्ध पुरी यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याची माहिती आहे. खंडणीखोरांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. आरोपींना वाचविण्याचा कोणताही प्रयत्न झाला नाही. तरीही कोणत्याही प्रकारची चौकशी न करता ही कारवाई करण्यात आल्याची चर्चा सध्या आहे.