शासकीय अधिकारी हे जनतेचे 'सेवक' आहेत, 'मालक' नाहीत

government-official नागरिकांच्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या अर्जांवर वषार्नुवर्षे निर्णय न घेणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या उडवाउडवीच्या आणि निष्काळजीपूर्ण कारभारावर मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने तीव्र ताशेरे ओढले आहेत. ‘शासकीय अधिकारी हे जनतेचे सेवक आहेत, मालक नाहीत,’ अशी अत्यंत कडक शब्दांत आठवण करून देत हायकोर्टाने ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाच्या सचिवांना कारणे दाखवा प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिलेत.

दिलीप नरहरी ठाकरे यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. २००६ पासून पदोन्नतीची देय तारीख मिळावी यासाठी त्यांनी ऑक्टोबर २०१८ पासून नागपूर विभागाचे विभागीय आयुक्त आणि नागपूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे वारंवार अर्ज व निवेदने दिली होती. मात्र, २०१८ पासून आजपर्यंत या अर्जांवर कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. न्यायमूर्ती अनिल पानसरे आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयाने नमूद केले की, सरकारी अधिकारी वेळेवर कर्तव्य बजावत नसल्यामुळे अशा प्रकारच्या याचिकांमुळे न्यायालयाचा अमूल्य वेळ वाया जात आहे. महाराष्ट्रात 'शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५' लागू असूनही, या कायद्यातील कलम १०(३) अंतर्गत निष्काळजीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाई न केल्यामुळे हा कायदा केवळ कागदावरच राहिला आहे, अशी खंत न्यायालयाने व्यक्त केली.

३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ग्रामविकास विभागाच्या सचिवांना या प्रकरणी चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, सुनावणीदरम्यान सरकारी वकिलांनी ११ सप्टेंबर २०२६ चे एक पत्र न्यायालयात सादर केले. या पत्रात सचिवांनी स्वत: चौकशी करण्याऐवजी, ज्यांच्याविरोधात तक्रार होती त्या जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनाच चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. कोर्टाने यावर तीव्र संताप व्यक्त केला. ज्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर (विभागीय आयुक्त व सीईओ) अर्ज प्रलंबित ठेवल्याचा आरोप आहे, त्यांची चौकशी सचिवांऐवजी त्यांच्याच खालील अधिकाऱ्यांकडे सोपवणे म्हणजे न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान आणि उडवाउडवीचा दृष्टिकोन आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

उच्च न्यायालयाने सचिवांच्या या कारभारावर नाराजी व्यक्त करत प्रश्न उपस्थित केला की, त्यांनी न्यायालयाचा आदेश न वाचताच असे पत्र का काढले? न्यायालयाने याप्रकरणी ग्रामविकास विभागाच्या सचिवांना ६ ऑक्टोबरपर्यंत स्वत:चे स्पष्टीकरण देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिलेत. दिलीप ठाकरे यांच्यातर्फे अ‍ॅड. अश्विन इंगोले यांनी बाजू मांडली.