विरोधक आणि विधायकता

अग्रलेख  

editorial सरकार, मग ते राज्यातील असो की केंद्रातील, त्याच्याविरुद्ध विरोधकांनी आणि सामाजिक संस्थांनी आंदोलन करण्यात काहीही गैर नसते. सरकार चुकीच्या मार्गावर जात असेल, लोकहिताच्या विरोधात निर्णय घेत असेल तर सरकारला योग्य मार्गावर आणणे, हे विरोधी पक्षांचे कर्तव्य आहे. आपल्या घटनेने आंदोलनाचा अधिकार सर्वांनाच दिला आहे. मात्र, सध्या घटनेने दिलेल्या या अधिकाराचा अतिरेकी दुरुपयोग केला जात आहे, असे म्हणण्यासारखी परिस्थिती आहे. काँग्रेस सत्तेवर असताना भाजपाने तेव्हाच्या सरकारविरुद्ध अनेकवेळा आंदोलने केली. पण भाजपाची त्यावेळची आंदोलने व्यापक समाजहित आणि देशहितासाठी होती. भाजपाने आंदोलनाच्या या शस्त्राचा कधीच दुरुपयोग केला नाही. बाह्य शक्तींच्या हाती आंदोलन जाऊ दिले नाही. आता विरोधक त्याबद्दल खरोखर सजग आहेत काय, की देशविरोधी शक्ती त्यांच्या आडून अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, याचा धांडोळा घेण्याची वेळ आलेली आहे. आंदोलन कशासाठी करायचे, त्यातून खरोखरच समाजहित आणि देशहित साधले जाणार आहे का, याचे आत्मपरीक्षण आंदोलन करणाऱ्यांकडून अपेक्षित असते.

नीट परीक्षेतील गैरप्रकारांच्या विरोधात राजधानी दिल्लीतील जंतरमंतरवर जुलै महिन्यात आंदोलन झाले होते. आभासी जगात अवतरलेल्या कॉक्रोच जनता पार्टीच्या नेतृत्वात हे आंदोलन झाले होते. शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी ते केले जात होते. सुरुवातीला या आंदोलनाची तीव्रता सरकारला जाणवली नाही. पण, पुढे ती वाढली. संसद मार्च आंदोलनाच्या दिवशी पोलिस यंत्रणेला हुलकावणी देत आंदोलकांनी थेट संसद भवनाच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर धडक दिली. त्यामुळे सरकारला प्रधान यांचा राजीनामा घ्यावा लागला. जंतरमंतर संसद भवनापासून हाकेच्या अंतरावर आहे. त्यामुळे तेथील आंदोलनाचा आवाज सरकारच्या कानावर लवकर पोहोचतो, असे मानले जाते. काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांना गेल्या १२ वर्षांत जंगजंग पछाडूनही पंतप्रधान तर सोडा, पण सरकारमधील एकाही मंत्र्याच्या विरोधात काहीही सापडले नाही. त्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या काँग्रेसने आता देशातील घटनात्मक संस्थांच्या विरोधात आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले आहे. निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्याविरोधात सध्या सुरू असलेले आंदोलन हा विरोधी पक्षांच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या कुठल्या तरी व्यापक षडयंत्राचा भाग असण्याची शक्यता वाटते. मतदारयादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (एसआयआर) मुद्यावरून विरोधी पक्षांनी रान पेटवले आहे. २०२४ मध्ये झालेली लोकसभा निवडणूक हे मॅचफिक्सिंग होते, असा आरोप काँग्रेसने केला आहे. २०२४ ची लोकसभा निवडणूक पूर्णपणे बोगस होती, असा आरोप काँग्रेस करत आहे. गंमत म्हणजे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला स्वबळावर स्पष्ट बहुमत मिळवता आले नाही. २४० जागांवरच भाजपाची गाडी थांबली. काँग्रेसच्या आरोपाप्रमाणे भाजपाने निवडणूक आयोगाला हाताशी धरून गैरप्रकार केले असते तर भाजपाला साडेतीनशेच्या वर जागा मिळाल्या असत्या. तसे झालेले दिसत नाही. त्यामुळे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने निवडणूक आयोगाला हाताशी धरत गैरप्रकार केले, या आरोपावर छोटे मूलही विश्वास ठेवणार नाही.