मातृत्वाची रजा बनली रोजगाराची 'सजा'

8.4% decline in women's recruitment महिलांना प्रसूतीनंतर अधिक काळ सशुल्क रजा मिळावी, या उद्देशाने करण्यात आलेल्या कायद्यातील बदलांचा महिलांच्या रोजगारावर विपरीत परिणाम झाल्याचे एका संशोधनातून समोर आले आहे. २०१७ मध्ये प्रसूती रजेचा कालावधी १२ आठवड्यांवरून २६ आठवडे करण्यात आल्यानंतर उत्पादन क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये महिलांच्या रोजगारात ८.४ टक्क्यांची घट झाली. याउलट, पुरुषांच्या रोजगारात २.६ टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली. विशेष म्हणजे, महिलांच्या रोजगारात घट होऊनही कंपन्यांच्या उत्पादनावर आणि नफ्यावर लक्षणीय परिणाम झाल्याचे आढळले नाही. त्यामुळे महिलांना मातृत्वाचा लाभ देताना कंपन्यांवर पडणाऱ्या आर्थिक जबाबदारीचा त्यांच्या भरतीविषयक निर्णयांवर परिणाम होतो का, हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.

 

 

 

 

प्रसूती लाभ (दुरुस्ती) कायदा, २०१७ नुसार पहिल्या दोन अपत्यांसाठी महिलांना मिळणारी सशुल्क प्रसूती रजा १२ आठवड्यांवरून २६ आठवडे करण्यात आली. या रजेचा आर्थिक भार संबंधित नियोक्त्यावर सोपवण्यात आला. पाच दशकांहून अधिक जुना असलेल्या मूळ कायद्यात बदल करून महिला कर्मचाऱ्यांना अधिक संरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली. तसेच, ५० किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांमध्ये ठरावीक अंतरावर पाळणाघराची सुविधा उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्यात आले. महिला कर्मचाऱ्यांना दिवसातून चार वेळा पाळणाघरात जाऊन आपल्या मुलाला भेटण्याची मुभाही देण्यात आली. मात्र, ‘मॅन्डेटेड मॅटर्निटी लीव्ह अँड लेबर सबस्टिट्यूशन : फर्म-लेव्हल एव्हिडन्स फ्रॉम इंडिया’ या अभ्यासानुसार, कायद्यातील बदलानंतर संबंधित कंपन्यांमध्ये महिलांनी काम केलेल्या दिवसांच्या संख्येत ९.५ टक्क्यांची घट झाली, तर पुरुषांच्या कामाच्या दिवसांत २.१ टक्क्यांची वाढ झाली. ऑगस्टमध्ये IZA Discussion Paper Series अंतर्गत प्रकाशित झालेल्या या अभ्यासात २०१२-१३ ते २०१९-२० या कालावधीतील वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीचे विश्लेषण करण्यात आले.

 

 

आयआयटी मुंबईचे सौविक बॅनर्जी आणि प्रीती जयस्वाल तसेच नेवाडा विद्यापीठातील संकर मुखोपाध्याय यांनी हा अभ्यास केला. कायद्याच्या कक्षेत येणाऱ्या कंपन्यांमध्ये दुरुस्तीनंतर महिलांची भरती कमी झाली आणि पुरुषांची भरती वाढली, असे संशोधकांना आढळले. ज्या उद्योगांमध्ये महिलांचे प्रमाण अधिक होते, तेथे हा परिणाम आणखी ठळक होता. अशा उद्योगांमध्ये महिलांच्या रोजगारात १२ टक्क्यांची घट झाली, तर पुरुषांच्या रोजगारात ४.१ टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली. या परिस्थितीत सुधारणा करण्यासाठी प्रसूती रजेचा संपूर्ण आर्थिक भार वैयक्तिक कंपन्यांवर न टाकता सामाजिक विमा व्यवस्थेद्वारे त्याची भरपाई करण्याची शिफारस संशोधकांनी केली आहे. याशिवाय, सरकारच्या अर्थसहाय्याने पितृत्व रजेची सुविधा सुरू करावी आणि असंघटित क्षेत्रातील महिला कामगारांनाही प्रसूतीविषयक संरक्षणाचा लाभ मिळावा, असेही त्यांनी सुचवले आहे. त्यामुळे महिलांचे मातृत्वविषयक हक्क सुरक्षित ठेवतानाच रोजगाराच्या संधी टिकवण्यासाठी धोरणात्मक बदलांची गरज अधोरेखित झाली आहे.