मुख्यमंत्री, मंत्री कार्यालयांतील सावधि पदांत वाढीचा निर्णय
Total Views |
तभा वृत्तसेवा
मुंबईfixed term positions मंत्रालयातील प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणि सुसूत्रता आणण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. विविध मंत्री कार्यालयांमध्ये मूळ विभागाची किंवा मुख्यमंत्र्यांची मान्यता न घेता उसनवार अथवा मौखिक तत्त्वावर चालणारा अनधिकृत अधिकाऱ्यांचा भरणा थांबवत, सरकारने अशा सर्व नियुक्त्या रद्द केल्या आहेत. या पृष्ठभूमीवर कामकाज प्रभावित होऊ नये यासाठी मुख्यमंत्री सचिवालयासह सर्व मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांच्या आस्थापनेवरील अधिकृत ‘सावधि’ पदांच्या संख्येत वाढ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
शासनाने जारी केलेल्या नव्या निर्णयानुसार, यापूर्वी निश्चित करण्यात आलेल्या पदांच्या रचनेत मोठी सुधारणा करण्यात आली आहे. पूर्वी मुख्यमंत्री सचिवालयासाठी १६४ पदे मंजूर होती, त्यात आता ४१ अतिरिक्त पदे वाढवून ती संख्या २०५ वर नेण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयासाठी आधी प्रत्येकी ७२ पदे मंजूर होती, त्यात १८ अतिरिक्त पदे वाढवून ती ९० करण्यात आली आहेत. याशिवाय, प्रत्येक कॅबिनेट मंत्री कार्यालयासाठी आधी १६ पदे मंजूर होती, त्यात ४ पदे वाढवून ती २० करण्यात आली आहेत; तर प्रत्येक राज्यमंत्री कार्यालयासाठी आधी १४ पदे मंजूर होती, त्यात ४ अतिरिक्त पदांची वाढ करून ती संख्या १८ वर पोहोचली आहे.
मंत्रालयीन कारभार कायदेशीर चौकटीत, अचूक आणि गतिमान पद्धतीने चालावा यासाठी मुख्य सचिवांनी २५ ऑगस्ट २०२६ च्या परिपत्रकाद्वारे अनधिकृत उसनवार नियुक्त्या १० सप्टेंबर २०२६ पूर्वी मूळ विभागात परत पाठवण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते.
या कडक पावलानंतर मंत्री कार्यालयांकडून मनुष्यबळाची अडचण व्यक्त करत अधिकृत पदे वाढवून देण्याची मागणी करण्यात आली होती. ती मागणी मान्य करत मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेने ही पदवाढ करण्यात आली आहे.