भारत-अमेरिका व्यापार कराराचे काऊंटडाऊन सुरू?

Indo-US Trade Agreement भारत आणि अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार कराराबाबत महत्त्वपूर्ण घडामोडी घडत असून, दोन्ही देश कराराच्या अंतिम टप्प्याच्या जवळ पोहोचल्याचे संकेत अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिले आहेत. मंगळवारी ओव्हल ऑफिसमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी भारताला अमेरिकेसोबत व्यापार करार करण्याची इच्छा असल्याचे सांगितले. तसेच दोन्ही देशांमध्ये करार होण्याची शक्यता व्यक्त करताना हा करार यापूर्वी झालेल्या करारांपेक्षा लक्षणीयरीत्या वेगळा असेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे आगामी काळात दोन्ही देशांमधील व्यापार संबंधांना कोणते नवे स्वरूप मिळणार, याकडे लक्ष लागले आहे.

 

 

 

 

दरम्यान, अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो भारत दौऱ्यावर असून, व्यापारासह ऊर्जा, तंत्रज्ञान, संरक्षण आणि दोन्ही देशांतील नागरिकांमधील संबंध अधिक मजबूत करण्यावर चर्चा सुरू आहे. रुबियो यांनी मंगळवारी बोलताना करार अंतिम करण्यासाठी मोजकेच मुद्दे चर्चेसाठी शिल्लक असल्याचे सांगितले. उर्वरित प्रश्न लवकर सुटल्यास कराराची घोषणा होऊ शकते आणि त्यानंतर दोन्ही देशांचे नेते त्यावर स्वाक्षरी करण्याची शक्यता आहे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. याच पार्श्वभूमीवर वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला मिलवॉकी आणि वॉशिंग्टन येथे अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीर यांची भेट घेऊन करारातील विविध तरतुदींवर चर्चा केली होती. भारत आणि अमेरिकेने फेब्रुवारीमध्ये द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या (बीटीए) पहिल्या टप्प्याच्या आराखड्याला अंतिम स्वरूप दिल्याची घोषणा केली होती. मात्र, अमेरिकेच्या शुल्कविषयक धोरणांमध्ये झालेल्या बदलांमुळे पुढील वाटाघाटी कराव्या लागल्या.

 

 

भारत आणि अमेरिकेतील कराराबाबत दोन्ही बाजूंकडून सकारात्मक संकेत मिळत आहेत. भारतातील अमेरिकेचे राजदूत सर्जिओ गोर यांनी नवी दिल्लीतील ब्लूमबर्ग न्यू इकॉनॉमी फोरममध्ये बोलताना महत्त्वाचे मुद्दे मार्गी लागले असून, करार लवकरच लागू करण्याच्या दिशेने दोन्ही देश पुढे जात असल्याचे सांगितले. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनीही चर्चेच्या निष्पत्तीबाबत आशावाद व्यक्त केला आहे. दुसरीकडे, गेल्या आठवड्यात ट्रम्प प्रशासनाने रशियन निर्यातीशी संबंधित काही निर्बंध आणि शुल्क हटविण्याचा निर्णय घेत भारताला दिलासा दिला. गेल्या महिन्यात ट्रम्प यांनी स्वाक्षरी केलेल्या कायद्यानुसार हे निर्बंध आणि शुल्क लागू होणार होते. मात्र, शुक्रवारी रात्री जारी केलेल्या कार्यकारी आदेशाद्वारे त्यांनी ग्रॅहम कायद्यांतर्गत लादलेले निर्बंध आणि शुल्क रद्द केले. यासंदर्भात अमेरिकेच्या राष्ट्रीय हिताचा विचार करून हा निर्णय घेतल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटले. व्यापार कराराबाबतची चर्चा अंतिम टप्प्यात असल्याचे संकेत मिळत असले, तरी कराराच्या अंतिम अटी आणि त्याचे नेमके स्वरूप अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.