आंध्र प्रदेशात १०० स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती

andhra pradesh आंध्र प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत महत्त्वपूर्ण घडामोड घडली असून, राज्य निवडणूक आयोगाने (APSEC) बुधवारी राज्यातील सर्व १०० शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणूक प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित केली. कायदा व सुव्यवस्थेच्या कथित समस्यांमुळे ज्या उमेदवारांना अर्ज दाखल करता आले नाहीत, त्यांना नामनिर्देशनासाठी अतिरिक्त वेळ देण्याच्या शक्यतेचा विचार करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतर आयोगाने हा निर्णय घेतला.

 

 

बुधवारी रात्री उशिरा जारी करण्यात आलेल्या अधिकृत आदेशात आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाने २१ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या निर्देशांचा संदर्भ दिला आहे. या प्रकरणी जिल्हाधिकारी, जिल्हा निवडणूक अधिकारी, पोलीस अधिकारी तसेच निवडणूक यंत्रणेकडून अहवाल मागविण्यात आले आहेत. हे अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर गुरुवारी आयोगाकडून पुढील आदेश जारी केला जाणार आहे. राज्यातील या निवडणूक प्रक्रियेत १३ महानगरपालिका आणि ८७ नगरपालिका व नगरपंचायतींचा समावेश आहे.

नामनिर्देशन अर्ज दाखल करण्याच्या मुदतीत वाढ करायची की नाही, याबाबत २२ ऑक्टोबरपर्यंत निर्णय घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्र प्रदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने उमेदवारांची अंतिम यादी जाहीर करण्याची प्रक्रिया २६ ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलण्यास सांगितले आहे. तसेच, याचिकाकर्ते आणि संबंधित उमेदवारांनी सादर केलेली निवेदने, त्यासोबतची कागदपत्रे आणि इलेक्ट्रॉनिक पुरावे तपासण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.

स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुका हा भारतीय संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचा महत्त्वाचा भाग असल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान नोंदवले. निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा अधिकार हा या प्रक्रियेतील अत्यावश्यक घटक असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. सामान्यतः घटनात्मक न्यायालये निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यापासून दूर राहतात. मात्र, घटनाबाह्य किंवा बेकायदेशीर मार्गांचा वापर करून स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुकांच्या प्रक्रियेला बाधा पोहोचवली जात असेल, तर ती रोखण्यासाठी हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार न्यायालयांना असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले.

नामनिर्देशनाची मुदत वाढविण्याचा निर्णय आयोगाने घेतल्यास, संबंधित उमेदवारांना अर्ज दाखल करण्यासाठी त्या निर्णयाच्या घोषणेनंतर किमान ४८ तासांचा अवधी देणे आवश्यक असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

आयोगाच्या माहितीनुसार, १६ ते १८ ऑक्टोबरदरम्यान उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया पार पडली होती. १९ ऑक्टोबर रोजी अर्जांची छाननी करण्यात आली, तर उमेदवारांची अंतिम यादी २१ ऑक्टोबरला प्रसिद्ध होणार होती. मात्र, अर्ज दाखल करताना उमेदवारांना कथितरीत्या अडविण्यात आल्याच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर आता जिल्हा प्रशासन आणि पोलिसांच्या अहवालांची प्रतीक्षा केली जात आहे. हे अहवाल तपासल्यानंतर आयोग पुढील निर्णय घेणार आहे.

दरम्यान, उमेदवारांना आवश्यक पोलीस संरक्षण उपलब्ध करून देण्याची आणि नामनिर्देशन केंद्रांवर सीसीटीव्ही यंत्रणेद्वारे देखरेख ठेवण्याची खात्री करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना (DGP) दिले आहेत.युवजन श्रमिक रायथू काँग्रेस पक्षाने (YSRCP) दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान हे निर्देश देण्यात आले. नामनिर्देशन अर्ज भरण्याची मुदत वाढविण्यास नकार देणाऱ्या आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. हिंसाचार आणि धमकावण्याच्या घटनांमुळे पुंगनूर, रायचोटी, कडप्पा आणि तिरुपती यांसह अनेक ठिकाणी आपल्या पक्षाच्या उमेदवारांना नामनिर्देशन अर्ज दाखल करता आले नाहीत, असा आरोप YSRCP ने केला आहे.

आंध्र प्रदेशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी अर्ज दाखल करण्याच्या काळात अनेक जिल्ह्यांमध्ये हिंसक घटनांची नोंद झाली होती. कडप्पा जिल्ह्यातील पुलिवेंदुला येथेही नामनिर्देशन केंद्राजवळ तेलुगू देसम पक्ष (TDP), जनसेना आणि YSRCP यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये संघर्ष झाला होता. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी हवेत सहा गोळ्या झाडल्या, तसेच आंदोलकांवर लाठीमार केला होता.

या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि उमेदवारांना समान संधी मिळण्याच्या दृष्टीने आयोगाला अहवालांची छाननी करून निर्णय घेण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे आंध्र प्रदेशातील १०० शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे पुढील वेळापत्रक आयोगाच्या गुरुवारी होणाऱ्या निर्णयावर अवलंबून राहणार आहे.