बिजनौर
obscene video उत्तर प्रदेशातील बिजनौर जिल्ह्यात पोलीस ठाण्याच्या अधिकृत व्हॉट्सॲप ग्रुपवर अश्लील व्हिडीओ पाठवल्याचा आरोप झाल्यानंतर बढापूर पोलीस ठाण्याचे प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार यांना निलंबित करण्यात आले आहे. या प्रकाराची गंभीर दखल घेत पोलीस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते. चौकशी समितीने तपास पूर्ण करून अहवाल सादर केल्यानंतर बुधवारी सायंकाळी नीरज कुमार यांच्यावर गैरवर्तनाच्या आरोपाखाली निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. त्यांच्याविरोधात विभागीय चौकशीही सुरू करण्यात आली आहे.
नगीना विभागाचे पोलीस क्षेत्राधिकारी राजेश सोलंकी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बढापूर पोलीस ठाण्याचे प्रभारी नीरज कुमार यांनी हा व्हिडीओ अधिकृत व्हॉट्सॲप ग्रुपवर पाठवला होता. व्हिडीओ पाठवल्यानंतर काही वेळातच तो हटवण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, तोपर्यंत काही पोलीस कर्मचाऱ्यांनी व्हिडीओ डाउनलोड केला होता, तसेच त्याचे स्क्रीनशॉटही काढले होते. त्यामुळे हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर पोलीस विभागात खळबळ उडाली.
प्रकरणाची सत्यता तपासण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार विशेष चौकशी पथक स्थापन करण्यात आले. या पथकाने आठवड्याच्या सुरुवातीला बढापूर पोलीस ठाण्याला भेट दिली. त्यावेळी संबंधित ग्रुपवर व्हिडीओ नेमका कधी आणि कशा प्रकारे पाठवण्यात आला, याची माहिती गोळा करण्यात आली. ठाण्यातील पोलीस कर्मचाऱ्यांची चौकशी करून त्यांचे जबाबही नोंदवण्यात आले. तपासाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर समितीने आपला अहवाल पोलीस अधीक्षकांकडे सादर केला. त्यानंतर नीरज कुमार यांच्या निलंबनाचा निर्णय घेण्यात आला.
संबंधित व्हिडीओ अश्लील स्वरूपाचा असल्याचा आरोप असून, त्यामध्ये एका महिलेचा चेहरा स्पष्टपणे दिसत असल्याचे सांगितले जात आहे. व्हिडीओतील पुरुषाचा चेहरा मात्र लपवलेला होता. तथापि, व्हिडीओमध्ये दिसणाऱ्या व्यक्तींची तसेच त्यातील आवाज असलेल्या व्यक्तीची ओळख अधिकृतरीत्या निश्चित झालेली नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. पोलीस अधीक्षकांनी निलंबनाच्या कारवाईला दुजोरा दिला असून, या प्रकरणातील विभागीय कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगितले.
दरम्यान, उत्तर प्रदेशातील मथुरा जिल्ह्यातही काही काळापूर्वी व्हॉट्सॲप संदेशांवरून असाच चर्चेचा विषय ठरलेला प्रकार समोर आला होता. समाजवादी पक्षाच्या एका नेत्याने महिलेला पाठवलेले संदेश सोशल मीडियावर प्रसारित झाल्यानंतर हे प्रकरण चर्चेत आले होते. संबंधित नेत्याने समाजवादी पक्षाचे सरकार सत्तेत आल्यास अखिलेश यादव यांच्याकडे शिफारस करून महिलेला मुख्यमंत्र्यांच्या कोट्यातून प्रतिनियुक्तीवर भारतीय प्रशासकीय सेवेत (IAS) संधी मिळवून देण्याचे आश्वासन दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
बिजनौरमधील घटनेमुळे पोलीस विभागाच्या अधिकृत संवाद माध्यमांच्या वापराबाबत आणि कर्मचाऱ्यांच्या वर्तनाबाबत पुन्हा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या प्रकरणातील पुढील विभागीय चौकशीतून नेमकी कोणती माहिती समोर येते, याकडे लक्ष लागले आहे.