फसवणूक रोखण्यासाठी राज्य सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय

Maharashtra Land Sale सामायिक सातबारा उताऱ्यावरील जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांमध्ये होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता अशा जमिनीची विक्री करताना सर्व सहहिस्सेदारांची लेखी संमती, त्यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र आणि भूमिअभिलेख विभागाची ‘क’ प्रत सादर करणे आवश्यक असेल. आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध नसल्यास संबंधित व्यवहाराच्या दस्तांची नोंदणी केली जाणार नाही. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकारातून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.

 

नवीन नियमानुसार, सामायिक सातबारा उताऱ्यावर नावे असलेल्या सर्व हिस्सेदारांची खरेदी-विक्री व्यवहारासाठी संमती घेणे बंधनकारक असेल. त्याचबरोबर सर्व सहहिस्सेदारांचे ना हरकत प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. जमिनीची मोजणी आणि वाटणी यांच्याशी संबंधित भूमिअभिलेख विभागाची अधिकृत ‘क’ प्रतही आवश्यक असेल. या कागदपत्रांची पूर्तता झाल्याशिवाय व्यवहाराची प्रक्रिया पूर्ण करता येणार नाही.

ग्रामीण तसेच शहरी भागांत अनेक जमिनींच्या सातबारा उताऱ्यावर भाऊ-बहिणी, वडील, काका, आत्या किंवा अन्य नातेवाइकांची नावे असतात. अशा वेळी काही व्यक्ती इतर सहहिस्सेदारांना माहिती न देता किंवा त्यांच्या संमतीशिवाय जमिनीची विक्री करण्याचा प्रयत्न करतात. काही प्रकरणांत बनावट कागदपत्रांच्या आधारे तिसऱ्या व्यक्तीशी व्यवहार केले जातात. परिणामी, जमीनमालक आणि खरेदीदार यांच्यात वाद निर्माण होऊन प्रकरणे न्यायालयात जातात.

या नव्या नियमामुळे सहहिस्सेदारांच्या हक्कांचे संरक्षण होण्यास मदत होईल. तसेच परस्पर संमतीशिवाय होणारे व्यवहार, दस्तऐवजांमधील गैरप्रकार आणि कौटुंबिक मालमत्तेवरून उद्भवणारे वाद कमी होण्याची अपेक्षा आहे. जमीन खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीलाही व्यवहारापूर्वी आवश्यक कागदपत्रांची खातरजमा करता येईल.

महसूल प्रशासनाच्या नव्या निर्देशांनुसार, दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्तनोंदणी करताना आवश्यक कागदपत्रे आणि सहहिस्सेदारांची संमती तपासली जाईल. संबंधित हिस्सेदारांची संमती किंवा आवश्यक प्रमाणपत्रे उपलब्ध नसल्यास नोंदणी केली जाणार नाही. त्यामुळे सामायिक जमिनींच्या खरेदी-विक्री प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढून बेकायदेशीर व्यवहारांना आळा बसण्याची शक्यता आहे.