‘निवडणुकीत गडबड झाली तर कोर्ट गप्प बसणार नाही!

supreme court निवडणूक प्रक्रियेत असंवैधानिक किंवा बेकायदेशीर प्रकारांमुळे निष्पक्षतेला बाधा पोहोचत असल्यास घटनात्मक न्यायालयांना हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. निवडणुकांमधील न्यायालयीन हस्तक्षेप सर्वसाधारणपणे मर्यादित असला, तरी निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्यास न्यायालये मूक प्रेक्षक राहू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. SIR आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधातील आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर या निरीक्षणाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

 

 

आंध्र प्रदेशातील प्रमुख विरोधी पक्ष युवजन श्रमिक रयतू काँग्रेस पक्षाने (वायएसआरसीपी) दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने हे मत व्यक्त केले. राज्यातील १०० स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आपल्या उमेदवारांना नामनिर्देशनपत्रे दाखल करण्यापासून रोखण्यात आल्याचा आरोप वायएसआरसीपीने केला होता. या प्रकरणात अंतरिम दिलासा देताना न्यायालयाने १९ संस्थांमधील उमेदवारांची अंतिम यादी जाहीर न करण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला (SEC) दिले. मात्र, २८ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या मतदानाच्या तारखेत बदल करण्यास न्यायालयाने नकार दिला. नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्यापासून रोखण्यासाठी बळाचा वापर झाल्याचा आरोप करणाऱ्या उमेदवारांच्या तक्रारींची दखल घेण्याचे निर्देशही आयोगाला देण्यात आले.

लोकशाही आणि कायद्याचे राज्य टिकवण्यासाठी निवडणूक प्रक्रियेबाबत नागरिकांमध्ये विश्वास असणे आवश्यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले. मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका हा संविधानाच्या मूलभूत गाभ्याचा भाग असून, नामनिर्देशनपत्र दाखल करून निवडणुकीत सहभागी होण्याची संधी मिळणे हा त्याच प्रक्रियेतील महत्त्वाचा घटक आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणे आणि त्यांचे पर्यवेक्षण करणे ही घटनात्मक जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगाची आहे. निवडणूक प्राधिकरणांचे स्वातंत्र्य कायम राखणे आणि निवडणुका निर्धारित वेळेत पूर्ण करणे महत्त्वाचे असले, तरी या तत्त्वांचा आधार घेऊन न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा मार्ग बंद करता येणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. घटनात्मक मूल्यांचे संरक्षण करणे ही न्यायालयांची जबाबदारी असल्याचे सांगताना, निवडणूक प्रक्रियेत अडथळे आणल्याच्या आरोपांना विरोधी पक्षाने पुराव्यांसह पाठिंबा दिल्यास न्यायालये निष्क्रिय राहू शकत नाहीत, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.