खासगीकरणावरून संघर्ष, हरियाणा अंधारात!

haryana-plunged-into-darkness हरियाणात वीज वितरण व्यवस्थेच्या खासगीकरणाविरोधात वीज कर्मचारी आणि अभियंत्यांनी पुकारलेल्या तीन दिवसांच्या संपामुळे राज्यातील अनेक भागांमध्ये वीज संकट निर्माण झाले आहे. गुरुग्राम, नूह आणि फरिदाबादमध्ये वीजपुरवठा विस्कळीत झाल्याने नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. काही भागांत २४ तासांहून अधिक काळ वीज नसल्याने पाणीपुरवठा, व्यावसायिक व्यवहार आणि दैनंदिन कामांवर परिणाम झाला आहे. दरम्यान, संपावर तोडगा काढण्यासाठी ऊर्जा मंत्री अनिल विज यांच्या पुढाकाराने शुक्रवारी पंचकुला येथे कर्मचारी संघटनांच्या नेत्यांसोबत बैठक सुरू झाली. चर्चेतून लवकरच मार्ग निघेल, असा विश्वास सरकारकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.

 

 

वीज वितरणासाठी खासगी कंपनीला परवाना देण्याच्या निर्णयाविरोधात कर्मचाऱ्यांनी २२ ऑक्टोबर रोजी रात्री १० वाजल्यापासून संप सुरू केला. हा संप २४ ऑक्टोबरपर्यंत चालणार असून, मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन अनिश्चित काळासाठी सुरू ठेवण्याचा इशारा कर्मचारी संघटनांनी दिला आहे. ऊर्जा मंत्री अनिल विज यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कर्मचारी नेत्यांनी संबंधित आदेश मागे घेण्यासाठी सरकारने कायद्यातील कलम १०८ चा वापर करावा, अशी मागणी केली होती. या विषयावर त्यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली असून, सरकारकडून आवश्यक पावले उचलण्याचे आश्वासन देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर कर्मचारी नेत्यांनी चर्चेसाठी सहमती दर्शवली. शुक्रवारी दुपारी ३ वाजता पंचकुला येथे सुरू झालेल्या बैठकीतून काही तासांत तोडगा निघण्याची शक्यता विज यांनी व्यक्त केली. मात्र, संप मागे घेण्याबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही.

 

गुरुग्राममध्ये संपाचा सर्वाधिक फटका नागरिकांना बसत असल्याचे चित्र आहे. वीजपुरवठा खंडित झाल्याच्या तक्रारींचा मोठा ओघ वीज महामंडळाकडे आला आहे. संप सुरू झाल्यानंतर पहिल्या १२ तासांत तीन हजारांहून अधिक तक्रारी नोंदवण्यात आल्या. त्यापैकी ९४५ तक्रारी रात्रीच्या वेळी, तर सकाळच्या अवघ्या दोन तासांत २,२४५ तक्रारी दाखल झाल्या. कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या दाव्यानुसार, शहरातील सुमारे ४० टक्के भागात वीजपुरवठा प्रभावित झाला आहे.

 

वीज वाहिन्यांमधील बिघाड वेळेत दुरुस्त न झाल्याने अनेक परिसरांमध्ये परिस्थिती गंभीर बनली आहे. घरांमध्ये पाण्याची कमतरता जाणवू लागली असून, नागरिकांना दैनंदिन कामे करणेही कठीण झाले आहे. काही महिलांना टॉर्चच्या प्रकाशात स्वयंपाक करावा लागत असल्याची माहिती समोर आली आहे. भीमगड खेडी येथे वीजपुरवठा खंडित झाल्याने संतप्त झालेल्या नागरिकांनी रात्री उशिरा रस्ता रोखला होता. त्यानंतर हा अडथळा दूर करण्यात आला आणि वीजपुरवठा पूर्ववत झाल्याचे सांगण्यात आले. नागरिकांच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने तात्पुरते कॉल सेंटरही सुरू केले आहे.

 

नूह जिल्ह्यातही वीज संकट अधिक गंभीर झाले आहे. अनेक ठिकाणी २४ तासांपेक्षा जास्त काळ वीजपुरवठा बंद असल्याच्या तक्रारी आहेत. यामुळे एटीएम, सायबर कॅफे, दुग्धव्यवसाय आणि अन्य वीजआधारित व्यवसायांच्या कामकाजावर परिणाम झाला आहे. दीर्घकाळ वीज नसल्याने पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा विस्कळीत होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. घरगुती गरजांसोबतच दुकानदार आणि व्यावसायिकांनाही या परिस्थितीचा फटका बसत आहे.

 

फरिदाबादमधील बल्लभगढ येथेही वीज समस्येवरून नागरिकांचा संताप उफाळून आला. शुक्रवारी सकाळी स्थानिक रहिवासी आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनी माजी कॅबिनेट मंत्री तथा आमदार मूलचंद शर्मा यांच्या कार्यालयाबाहेर धरणे आंदोलन केले. सामान्य नागरिकांना वीजटंचाईचा सामना करावा लागत असताना लोकप्रतिनिधींच्या कार्यालयातील वीजपुरवठ्याची स्थिती काय आहे, असा सवाल आंदोलकांनी उपस्थित केला. कार्यालयातील वीजपुरवठा प्रत्यक्ष पाहण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला; मात्र कार्यालयातील परिस्थिती पाहिल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याची भूमिका आंदोलकांनी घेतली.

 

दरम्यान, गुरुग्राम आणि नूह येथे वीज वितरणासाठी खासगी कंपनीला परवाना देण्याच्या निर्णयामुळे हा वाद निर्माण झाला आहे. हरियाणा विद्युत नियामक आयोगाने १९ ऑक्टोबर रोजी इलेव्हन पॉवर प्रायव्हेट लिमिटेडला या दोन जिल्ह्यांमध्ये २५ वर्षांसाठी वीज वितरणाचा परवाना मंजूर केला. या व्यवस्थेमुळे संबंधित भागांतील ८.३ लाखांहून अधिक ग्राहकांना भविष्यात वीजपुरवठादार निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध होऊ शकतो. घरगुती ग्राहक, शेतकरी, दुकानदार, कार्यालये आणि औद्योगिक आस्थापनांचा यात समावेश आहे.

 

प्रस्तावित व्यवस्थेत गुरुग्राम शहर, गुरुग्राम उपनगर, मानेसर, सोहना आणि नूह या भागांचा समावेश आहे. नवीन वितरण यंत्रणा पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने उभारण्याचे नियोजन असून, नूहचा समावेश पहिल्या टप्प्यात करण्यात आला आहे. योजनेनुसार, २०२७-२८ या आर्थिक वर्षापासून ग्राहकांना नवीन व्यवस्थेअंतर्गत वीजपुरवठा सुरू होण्याची शक्यता आहे.

 

या प्रकल्पासाठी २०२६-२७ ते २०३०-३१ या कालावधीत ४,७१७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित आहे. स्मार्ट मीटर, डिजिटल बिलिंग, वीज वितरण व्यवस्थापन प्रणाली आणि ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा विकसित करण्यावर भर दिला जाणार आहे. तसेच, विजेची ८० टक्के गरज नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतांमधून आणि उर्वरित २० टक्के गरज औष्णिक वीज प्रकल्पांमधून पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

 

या बदलामुळे विद्यमान ग्राहकांना तातडीने वीज वितरक बदलण्याची आवश्यकता नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. सध्याचा वितरक पूर्वीप्रमाणेच वीजपुरवठा सुरू ठेवणार असून, नवीन कंपनीचे नेटवर्क संबंधित परिसरात पोहोचल्यानंतर ग्राहकांना वितरक निवडण्याचा पर्याय मिळू शकतो. कंपनीला पहिल्या टप्प्याची सविस्तर कृती योजना आणि ग्राहकांच्या वितरक बदलण्याच्या प्रक्रियेबाबतचा प्रोटोकॉल ६० दिवसांच्या आत आयोगाकडे सादर करावा लागणार आहे.

 

खासगीकरणाच्या निर्णयावर सरकार आणि कर्मचारी संघटनांमध्ये मतभेद कायम आहेत. ऊर्जा मंत्री अनिल विज यांनी यापूर्वीच सरकारने खासगी कंपनीला परवाना देण्याच्या प्रस्तावाला हरियाणा विद्युत नियामक आयोगासमोर विरोध केल्याचे स्पष्ट केले होते. आयोगाचा निर्णय सरकारच्या भूमिकेविरोधात गेल्यानंतर त्याला कायदेशीर आव्हान देण्याची आणि स्थगिती मिळवण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्रीय कायद्यानुसार कोणतीही व्यक्ती किंवा कंपनी वीजपुरवठ्यासाठी अर्ज करू शकते, असेही त्यांनी नमूद केले. कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेऊन सरकारला सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

दुसरीकडे, कर्मचारी संघटनांनी सरकारवर मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला आहे. यापूर्वी आश्वासन मिळाल्यानंतर आंदोलन मागे घेतले होते; मात्र आता खासगीकरणाचा निर्णय मागे घेतल्याशिवाय आणि प्रलंबित मागण्यांची पूर्तता झाल्याशिवाय माघार घेणार नसल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मागण्यांवर तोडगा न निघाल्यास २४ ऑक्टोबर रोजी संयुक्त संघर्ष समितीच्या माध्यमातून पुढील आंदोलनाची दिशा निश्चित केली जाणार आहे. त्यानंतर संप अनिश्चित काळासाठी वाढवण्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात आली आहे.

सध्या पंचकुला येथे सुरू असलेल्या बैठकीच्या निकालाकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. सरकार आणि कर्मचारी संघटनांमध्ये सहमती झाल्यास संप मागे घेण्याचा आणि वीजपुरवठा सुरळीत करण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. मात्र, चर्चा निष्फळ ठरल्यास गुरुग्राम, नूह आणि फरिदाबादसह प्रभावित भागांतील वीज व पाणीपुरवठ्याचे संकट आणखी तीव्र होण्याची भीती आहे. या संघर्षात सर्वाधिक त्रास सामान्य नागरिकांना सहन करावा लागत असल्याने चर्चेतून लवकर तोडगा निघण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.