पाकिस्तानकडून स्वत:च्या सैनिकांची विटंबना

india-pakistan-un-debate-kargil-war-1999श्रद्धेचे हक्क, धार्मिक स्वातंत्र्य आणि दफनविधीच्या हक्कांविषयी निर्लज्जपणे उपदेश करणाऱ्या पाकिस्तानला मानवाधिकारांवर बोलण्याचा अधिकार नाही. १९९९ च्या कारगिल युद्धात मारल्या गेलेल्या आपल्याच सैनिकांचे मृतदेह स्वीकारण्यास पाकिस्तानी लष्कराने नकार दिला होता.

 

 

भारतीय लष्कराने अनेक पाकिस्तानी सैनिकांना पूर्ण लष्करी सन्मान आणि इस्लामी रीतिरिवाजांनुसार दफन केले होते. यावरून पाकिस्तानी सरकारचे मानवाधिकाराचे धोरण काय आहे, हे लक्षात येते असे स्पष्ट करत भारताने संयुक्त राष्ट्रांत पाकिस्तानी प्रतिनिधीचे वाभाडे काढले,

पाकिस्तानच्या प्रतिनिधीने जम्मू-काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित करत तेथील मानवाधिकारावर प्रश्न उपस्थित केले, त्याला प्रत्युत्तर देताना संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताच्या स्थायी मिशनच्या प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन् यांनी पाकिस्तानचा बुरखा फाडत १९९९ च्या कारगिल युद्धाची आठवण करून दिली. त्यांनी म्हटले की, जो देश स्वत:च्या मृत सैनिकांचे मृतदेह घेण्यास नकार देतो, त्याला मानवी हक्कांवर उपदेश करण्याचा अधिकार नाही. मृत व्यक्तींशी सन्मानपूर्वक वागणे आवश्यक आहे. हा तोच देश आहे जो श्रद्धेचे हक्क, धार्मिक स्वातंत्र्य आणि दफनविधीच्या हक्कांविषयी निर्लज्जपणे बोलतो. भारतावर टीका करण्याऐवजी पाकिस्तानने व्याप्त काश्मीरवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. अल्पसंख्याकांचा मुद्दा उपस्थित करताना मंगलानंदन् म्हणाल्या पाकिस्तानमधील अल्पसंख्यकांची संख्या कमी होत आहे. जो देश आपल्या अल्पसंख्यकांना सुरक्षा देऊ शकत नाही, त्याने भारताला उपदेश करू नये. पाकिस्तानमध्ये हिंदू मुलींचे अपहरण आणि सक्तीच्या धर्मांतराच्या घटना वारंवार समोर येत आहेत. याचा सर्वाधिक फटका हिंदू आणि ख्रिश्चनांना बसत आहे.

 

भारताच्या जम्मू-काश्मीर तसेच त्याच्या अंतर्गत बाबींवर भाष्य करण्याचा पाकिस्तानला कोणताही नैतिक अधिकार नाही. रावलाकोट येथे झालेल्या हिंसाचाराचाही उल्लेख करताना मंगलानंदन् म्हणाल्या, व्याप्त काश्मिरातील नागरिकांना अतोनात यातना दिल्या जात आहेत. त्यांचे आंदोलनाचे अधिकार नाकारण्यात आले. निदर्शने करणाऱ्यांवर बेछूट गोळीबार केला जातो. मानवाधिकारावर बोलणाऱ्यांनी या भागांतील लोकांशी होत असलेल्या वर्तनाकडेही लक्ष दिले पाहिजे.

 

 

दहशतवाद्यांच्या अन्त्यसंस्काराच्या हक्कावरील अहवालावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, भारतीय राजदूत म्हणाल्या की, गुन्हेगारांचे हक्क दहशतवादी हल्ल्यातील पीडितांच्या हक्कांपेक्षा मोठे असू नयेत. दहशतवाद केवळ निष्पाप लोकांनाच मारत नाही, तर राष्ट्राच्या मूल्यांनाही हानी पोहोचवतो.

भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या सध्याच्या व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित भारताचे स्थायी प्रतिनिधी पार्वतानेनी हरीश म्हणाले की, ८० वर्षे जुन्या युद्धाचा निकाल आजच्या जगाचे भविष्य ठरवू शकत नाही. दुसऱ्या महायुद्धात भारतीयांनी दिलेले योगदान आणि बंगालच्या दुष्काळात ४० लाखांहून अधिक लोकांचा झालेला मृत्यू यांचा दाखला त्यांनी दिली. पाकिस्तानसह काही देशांचा गट सुरक्षा परिषदेच्या सुधारणांच्या प्रगतीत अडथळा आणत आहे. सध्याच्या सुरक्षा परिषदेवर दुसऱ्या महायुद्धात विजयी झालेल्या देशांची मक्तेदारी आहे. बदलाचा मसुदा तयार केला जातो आणि त्यानंतर चर्चा होते, मात्र त्यातून काहीही निष्पन्न होत नाही ही बाब दुर्दैवी आहे.