निवडणूक आयोगात अंतर्गत संघर्ष?

internal conflict in Election Commission भारताच्या निवडणूक आयोगातील अंतर्गत मतभेद आता समोर आले आहेत. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मिळालेल्या कागदपत्रांमधून दोन निवडणूक आयुक्तांनी आयोगातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेतल्याचे उघड झाले आहे. निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू आणि डॉ. विवेक जोशी यांनी २९ जुलै २०२६ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे सचिव टी. व्ही. सोमनाथन यांना स्वतंत्र पत्रे लिहिली होती. संबंधित अधिकाऱ्याच्या कामकाजाबाबत नाराजी व्यक्त करत त्यांच्याविरोधात योग्य ती कारवाई करण्याची मागणी या पत्रांमधून करण्यात आली होती.

 

 

 

 

या संपूर्ण प्रकरणाचा संबंध वरिष्ठ उपनिवडणूक आयुक्त मनीष गर्ग यांनी जारी केलेल्या एका आदेशाशी आहे. या आदेशाद्वारे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमधील कामाच्या वाटपात बदल करण्यात आले होते. मात्र, हे बदल करण्यापूर्वी निवडणूक आयोगाशी किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांशी कोणतीही चर्चा करण्यात आली नसल्याचा आक्षेप दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी घेतला. त्यामुळे आयोगातील निर्णयप्रक्रिया आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या प्रकरणातील माहिती अधिकारातून समोर आलेल्या कागदपत्रांमुळे आयोगातील अंतर्गत मतभेदांची चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे.

 

 

दरम्यान, ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने २३ सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तातही निवडणूक आयोगातील मतभेदांचा उल्लेख करण्यात आला होता. या वृत्तानुसार, दहा महिन्यांच्या कालावधीत दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी १४ वेळा अधिकृतरीत्या काही निर्णयांवर आक्षेप नोंदवले होते. यामध्ये मतदार यादीत नव्या मतदारांची नावे समाविष्ट करणे आणि यादीतून नावे वगळणे यांसारख्या प्रक्रियांचा समावेश होता. याशिवाय, मतदारांच्या माहितीच्या डेटाबेसच्या विश्वासार्हतेबाबतही त्यांनी कॅबिनेट सचिवांकडे चिंता व्यक्त केली होती. या घडामोडींमुळे देशातील निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता आणि मतदार यादीच्या अचूकतेबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.