पंचाळा गट ग्रामपंचायत अपहार प्रकरणी अधिकारी निलंबित

panchayat embezzlement case तालुक्यातील गट ग्रामपंचायत पंचाळा येथील भ्रष्टाचार आणि संबंधित प्रकरणातील दोषींवर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी पंचाळा येथील ग्रामस्थांनी २२ ऑटोबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले होते. या उपोषणाची दखल घेत जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी संबंधित ग्रामपंचायत अधिकार्‍याचे निलंबनाचे आदेश काढून संपूर्ण चौकशी करून कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर २३ ऑटोबर उपोषणाची सांगता झाली.

 

 

 

 

पंचाळा, सूरकंडी, मोहगव्हाण या गट ग्रामपंचायत मध्ये कामे न करता तब्बल दीड कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार करण्यात आली होती. याबाबत चौकशी समिती गठीत करुन चौकशी अहवाल सुद्धा मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांकडे देण्यात आला होता. मात्र सहा महिने झाल्यानंतरही संबंधित भ्रष्टाचार प्रकरणी कुठलीच कार्यवाही होत नसल्याने ग्रामस्थांनी २२ ऑटोबर पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले होते. या उपोषणात महेंद्र पाटील मोरे, इस्माईल नौरंगाबादी, विशाल विभुते, भिमराव इंगोले, गुलाब मोरे आदी उपोषणास बसले होते. सदर उपोषणाची दखल घेत २३ ऑटोबर रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी पंचाळा गट ग्रामपंचायत च्या तत्कालीन ग्रामपंचायत अधिकारी अलका बाजीराव खंगार यांच्या निलंबनाचे आदेश काढले आहेत. तसेच तक्रारींची दखल घेत जिल्हा परिषद प्रशासनाने चौकशीची प्रक्रिया सुरू केली असून, दोष सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले आहे.

जिल्हा परिषद प्रशासनाने उपोषणकर्त्यांना दिलेल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे की, सहायक आयुक्त, अमरावती यांच्याकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्यात अपहार सिद्ध झाल्याचे निदर्शनास आल्यास शासनाच्या संबंधित परिपत्रकानुसार फौजदारी कारवाई करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.panchayat embezzlement case पंचायत विभागाच्या या लेखी पत्रानंतर उपोषणाची सांगता करण्यात आली. जि. प. चे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बोन्द्रे तसेच सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत उपोषण कर्त्यांना शरबत पाजून उपोषणाची सांगता करण्यात आली. या भ्रष्टाचार प्रकरणी आता चौकशीला गती मिळणार का? दोषींवर प्रत्यक्ष कारवाई होणार का? पंचाळा ग्रामपंचायतीतील या प्रकरणाचा अंतिम निष्कर्ष काय निघतो, याकडे आता नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. प्रशासनाच्या पत्रातून चौकशी आणि संभाव्य कारवाईचे आश्वासन स्पष्ट झाले असले, तरी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी किती लवकर होते, हेच महत्त्वाचे ठरणार आहे.